नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात जाण्याची आणि कायद्यानुसार पाऊल उचलण्याचा सल्ला दिला आहे.
सुनावाणी दरम्यान न्यायमुर्ती बीआर गवई आणि न्यायमुर्ती विक्रम नाथ यांच्या घटनापिठाने सांगितले की, याचिकांमध्ये काही अर्थ नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या बिहार सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना संबंधित उच्च न्यायालयात जाता येणार आहे.
यातील एक याचिका अखिलेश कुमार यांनी दाखल केली होती. यामध्ये म्हटले होते की, जातनिहाय जनगणना जातीय भावना दुखावणारी आहे. संविधानाच्या मूळ ढांच्याला धक्का देणारी आहे. याशिवाय हिंदू सेना संघटनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जात जनगणनेच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. जात जनगणना करून बिहार सरकार देशाची एकता आणि अखंडता भंग करू इच्छिते, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.
बिहारमध्ये नीतीश कुमार सरकारने गेल्या 6 जूनला जातनिहाय जनगणनाची अधिसूचना जारी केली होती. तर 7 जानेवारीपासून जातआधारित सर्व्हे सुरू झाला आहे. राज्य सरकारने हा सर्व्हे करण्याची जबाबदारी जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटला दिली आहे. याअंतर्गत सरकार मोबाईल फोन अॅपद्वारे प्रत्येक कुटुंबाचा डेटा डिजिटल पद्धतीने संकलित करत आहे.
हे जात सर्वेक्षण दोन टप्प्यात केले जाणार आहे. पहिला टप्पा 7 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. या सर्वेक्षणात कुटुंबातील सदस्यांचे नाव, त्यांची जात, जन्मस्थान आणि कुटुंबातील सदस्यांची संख्या यासंबंधीचे प्रश्न असतील. यासोबतच लोकांची आर्थिक स्थिती आणि उत्पन्नाशी संबंधित प्रश्नही या सर्वेक्षणात विचारले जाणार आहेत.
