Ajit Pawar on MP Suspension : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू (Winter Session) असतानाच विरोधी पक्षांतील खासदारांवर निलंबनाची (MP Suspension) कारवाई करण्यात आली. जवळपास 146 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यामध्ये शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे यांचाही समावेश आहे. या कारवाईवर विरोधी पक्षांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर आता सत्ताधारी पक्षाकडून प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही पहिल्यांदाच भाष्य केलं. फक्त सुप्रिया सुळेच (Supriya Sule) नाही तर अनेक खासदार निलंबित केले गेले आहेत. संसदेत नियमांचा भंग झाला म्हणून ही कारवाई करण्यात आली, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी दिली.
MP Suspension : मोदी सरकारच्या काळात निलंबनाचा ‘सुकाळ’; 10 वर्षांत 255 खासदार निलंबित
अजित पवार आज पुणे शहरात होते. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. पत्रकारांनी त्यांना खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह विरोधी पक्षांतील खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईसंदर्भात प्रश्न विचारला. त्यावर अजित पवारांना स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले. फक्त सुप्रिया सुळेच नाही तर आणखीही अनेक खासदार निलंबित झाले आहेत. खासदार किंवा आमदार विधीमंडळात, संसदेत काम करत असतात. त्यावेळी कोणत्या तरी नियमाचा भंग झाल्यास कारवाई केली जाते. त्यानुसारच निलंबनाची कारवाई झालेली आपण पाहिली आहे.
विरोधी पक्षांचे जवळपास दीडशे खासदार निलंबित झाल्याचे विचारल्यानंतर अजितदादा म्हणाले, तिथं नेमकं काय झालं हे मला माहिती नाही. विधिमंडळात जर असं काही घडलं असतं तर मी सांगितलं असतं. मला जी माहिती आहे त्यानुसार तिथं उपराष्ट्रपतींचा अपमान केला गेला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री ही महत्वाची पदं आहेत. लोकांनीच त्यांना निवडून दिलेलं असतं. उपराष्ट्रपती सुद्धा व्यवस्थिपणे आपलं स्वतःचं काम करत असतात. असे असताना तिथं जी घटना घडली त्यामुळे खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली, असे अजित पवार म्हणाले.
Eknath Khadase : …तोपर्यंत अजित पवार संघाला समर्थन देणार नाही; खडसेंचा अजितदादांवर ठाम विश्वास
निलंबित खासदारांना संसदेच्या परिसरातही नो एन्ट्री
लोकसभा सचिवालयाकडून आता एक परिपत्रक जारी करण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या 49 खासदारांना संसदेच्या परिसरात देखील प्रवेश मिळणार नाही. यामध्ये संसद कक्ष, प्रेक्षक गॅलरी आणि लॉबीमध्ये देखील प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता निलंबित खासदारांना संसद परिसरात देखील जाता येणार नाही.
