Devendra Fadnavis On Ajit Pawar Caste Wise Census Demand : राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणावरुन राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. अशातच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)यांनी सरकारकडं जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. अशा प्रकारची जनगणना केल्याने एकदाचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यावरुनउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, अजितदादा नेमकं काय म्हणाले मला माहित नाही, मात्र, ज्या पद्धतीने बिहारमध्ये (Bihar)जातनिहाय जनगणना (Caste wise Census)केल्याने अडचणी निर्माण झाल्या तशा अडचणी आपल्याला येणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका आपल्याला स्विकारावी लागेल, त्यामुळे त्यासंदर्भात सरकार योग्य निर्णय सरकार करेल, असेही यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
शरद पवार अजूनही साडे तीन जिल्ह्यांचेच नेते, भाजपकडून हल्लाबोल
मराठा क्रांती मोर्चाची (Maratha Kranti Morcha)पत्रकार परिषद झाली, त्यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाचं पुनर्गठण करा, अशी मागणी त्यामध्ये करण्यात आली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योग्य तो निर्णय घेतील.
जर पुनर्गठन करण्याची गरज असेल तर आयोगाचे नक्कीच पुनर्गठन केले जाईल. त्यात काही जागा रिक्त आहेत, त्या भरण्याची मागणी आहेत आणि तीदेखील केली जाईल असेही फडणवीसांनी सांगितले. त्याचवेळी आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule)यांनी केली.
त्यावरुन देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. मागच्या काळात आमच्या सरकारने आरक्षण दिलं होतं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. देशात तमिळनाडूनंतर एकमेव आरक्षण होतं जे उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. जो पर्यंत आणचं सरकार होतं, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्याच्यावर स्थगिती आली नाही. त्यानंतर काय झालं हे आपल्या सर्वांना माहित आहेच, असं म्हणत फडणीसांनी त्यावर पुढे बोलणं टाळलं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण देणारच आहोत. इतकं स्पष्टपणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलेलं आहे. आम्ही सर्वजण त्यांच्या पाठिशी आहोत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा अत्यंत गंभीर असल्याने हा सोडवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार निश्चितपणे करणारच आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
