District Bank Election : जिल्हा सहकारी बँकेवर अनेक राजकीय नेत्यांचे राजकारण अंवलबून असते. साखर कारखान्यांना बँकेतून कर्ज मिळते. बँक हातात असेल तर राजकारणातही फायदा होत असतो. परंतु बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील सुधारित तरतुदीनुसार सहकारी बँकांमध्ये 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहता येत नाही, असा निर्णय आरबीआयचा आहे. त्या निर्णयाच्या आधारे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील ( Babasaheb Patil) यांचे लातूर जिल्हा बँकेचे संचालकपद रद्द करण्यात आले. या आदेशामुळे अनेक दिग्गज राजकारण्यांना जिल्हा बँकेत नो एन्ट्री असणार आहे. पण सहकार कायद्याचा आधार घेत उमेदवार अर्ज भरून पळवाट काही जणांनी काढला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या एका निर्णयाने दहा वर्षे संचालक राहणाऱ्यांना मोठा दणका बसला आहे.सहकारी बँकांमध्ये सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविणारे संचालक आता निवडणुकीस अपात्र असतील, असा कोल्हापूर सर्किट बेंचचा आदेश आहे. हा आदेश नेमकी काय आहे ? कोणत्या जिल्ह्यातील कोणत्या नेत्यांना फटका बसणार हे बघू…
कोल्हापूर सर्किट बेंचचा आदेश काय ?
केंद्र सरकारने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्‍टमध्‍ये सुधारणा करत सलग दहा वर्षे अथवा त्‍याहून अधिककाळ संचालक असणार्‍यांना अपात्र ठरविण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍यांना निवडणूकही लढता येणार नाही, अशीही तरतूद आहेत. या तरतुदीची आरबीआयने 1 ऑगस्‍ट 2025 पासून अंमलबजावणी केली. मात्र, केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्‍य सरकारला लागू होणार का नाही, हा वाद न्यायालयात पोहोचला होता. राज्‍यभरातून यासंदर्भातील अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्‍या आहेत. अशीच एक याचिका कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये सातारा जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, अनिल देसाई यांच्या उमेदवारीबाबत दाखल होतील. न्यायालयाने दोघांना निवडणुकीसाठी अपात्र ठरविले आहेत.
सातारा बँकेत दहा वर्षांपासून संचालक असलेले
सातारा जिल्हा बँकेतील दोन संचालक अपात्र ठरविल्यामुळे बँकेते अध्यक्ष नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, खासदार उदयनराजे भोसले, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, राजेंद्र राजपुरे, कांचन साळुंखे, प्रदीप विधाते, दत्तात्रय धमाळ, प्रभाकर घार्गे हेही दहा वर्षांपासून संचालक आहेत. या निकालाने यांची उमेदवारीही धोक्यात येऊ शकते.
कोल्हापूरमध्ये हसन मुश्रीफ, मंडलिक, कोरेंसह नऊ जणांना धक्का
या निर्णयाचा फटका कोल्हापूरमधील नऊ राजकारण्यांना बसणार आहे. जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे, माजी खासदार संजय मंडलिक, निवेदिता माने, बाबासाहेब पाटील, भैय्या माने, राजू आवळे, संतोष पाटील, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर हे संचालक निवडणुकीसाठी अपात्र ठरू शकतात.
दिलीप वळसे, दत्तात्रय भरणे बँकेबाहेर राहणार ?
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नऊ संचालक हे दहा वर्षांपासून आहेत. त्यात माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, दत्तात्रय भरणे, संग्राम थोपटे, दिगंबर दुर्गाडे, माजी आमदार रमेश थोरात, रेवणनाथ दारवटकर, माजी आमदार दिलीप मोहिते, संजय काळे आणि अप्पासाहेब जगदाळे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ते ही निवडणुकीसाठी अपात्र ठरू शकतात.
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेत तिघांवर टांगती तलवार
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, अर्ज माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. चंद्रशेखर घुले, सीताराम पाटील गायकर अंबादास पिसाळ हे दहा वर्षांपासून जिल्हा बँकेत संचालक आहेत. त्यामुळे तेही पात्र ठरू शकते. त्यात घुले यांनी आपली पत्नी राजश्री घुले यांचा, तर उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. तर अंबादास पिसाळ यांनी मुलाचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे घुले, पिसाळ यांनी अर्ज पात्र न झाल्यास आपली घरातील व्यक्तीचा अर्ज राहील, याची काळजी घेतली आहे.
सांगली जिल्हा बँकेसाठी खासदारांची उमेदवारी धोक्यात
खासदार विशाल पाटील, संग्रामसिंह देशमुख, बाळासाहेब होनमोरे आणि महेंद्र लाड या चार प्रमुख संचालक हे दहा वर्षांपासून बँकेत आहेत. त्यामुळे तेही अपात्र ठरू शकतात.
जळगावमध्ये अनेक जण बाहेर राहणार
जळगाव जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष संजय पवार, संचालक वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार एकनाथ खडसे, आमदार अनिल पाटील, आमदार अमोल पाटील, आमदार किशोर पाटील, माजी मंत्री गुलाबराव देवकर, माजी आमदार चिमणराव पाटील, शरद पवार गटाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे, ॲड. रवींद्र पाटील हे अपात्र ठरू शकतात.
काही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. तर काही ठिकाणी निवडणूक जाहीर झालेली नाही. असा परिस्थिती कोल्हापूर कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध काही संचालक सर्वोच्च न्यायालयात जावू शकतात. तर काही जण आपल्या घरातील व्यक्ती जिल्हा बँकेवर संचालक राहण्यासाठी प्रयत्न करतील हे नक्की.