मुंबई : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी आजवर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावला. मात्र,2 दिवसापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमय्यांना मोठा झटका दिला. राष्ट्र्वादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप केलेल्या सोमय्यांना कोर्टाच्या आदेशांची तसेच FIR रची कॉपी सर्वात आधी कशी उपलब्ध होते? असा सवाल उपस्थित करत त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. दरम्यान, आता खा. संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्यांच्या विक्रांत प्रकरणावरून ईडीवर जोरदार निशाणा साधला.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या राज्यासह देशभरात छापेमारीच्या कारवाया वाढल्या. या तपास यंत्रणांचा होत असलेल्या गैरवापरावरून विरोधक मोदी सरकारवर सडकून टीका करतात. काही दिवसांपूर्वी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी तपास यंत्रणांच्या होत असलेल्या गैरवापराविषयी मोदींना पत्रही लिहिलं होतं. आता खा. राऊत यांनी टि्वट करत पुन्हा ईडीवर हल्लाबोल केला.
Crowd funding प्रकरणात तृणमूल च्या साकेत गोखले यांना Ed ने अटक केली.गोखले तुरुंगात आहे.
किरीट सोमय्या यांनी save vikrant चया नावाखाली crowd funding करुन अपहार केला.
फडणवीस सरकारने त्याला clean cheat दिली.
गोखलेस अटक करणारी ed विक्रांत घोटाळ्यात चूप राहिली.
असत्यमेव जयते!@dir_ed pic.twitter.com/xCOnPt2gM5— Sanjay Raut (@rautsanjay61) March 14, 2023
त्यांनी लिहिलं की, crowd funding प्रकरणात तृणमूलच्या साकेत गोखले यांना ED ने अटक केली आहे. गोखले तुरूंगात आहे. किरीट सोमय्यांनी save viktant च्या नावाखाला crowd funding करून अपहार केला. फडणवीस सरकारने त्याला clean cheat दिली. गोखलेस अटक करणारी ED विक्रांत घोटाळ्यात चूप राहिली. असत्यमेव जयते!, अशा आशयाचं ट्विट राऊतांनी केलं.
VIKRANT ही युध्दनौका भंगारात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी आणि तिचे संग्रहालयात रुपांतर करण्यासाठी किरीट सोमय्यांनी 57 कोटी रुपये जमवले होते. आणि ती रक्कम राज्यापालांकडे जमा न करता त्या निधीचा अपहार केला, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. मात्र, पुरेसे पुरावे नसल्याचा दावा करत मुंबई पोलिसांना सोमय्यांना क्लिन चीट दिली होती.
पाकिस्तानची बत्ती गुल! कराचीसह अनेक शहरं अंधारात; मोबाईल चार्जिंगसाठी नागरिकांची धावाधाव
नेमकं प्रकरण काय?
सोमय्यांनी आयएनएस विक्रांत वाचवण्यासाठी मोहिम राबवली होती. त्यासाठी त्यांनी पैसे जमा केले होते. मात्र, जमा केलेले पैसे राज्यपाल कार्यालयात पोहचले नाहीत, अशी माहिती आरटीआयमध्ये उघड झाली. यात असे कोणतेही पैसे मिळाले नसल्याचं राजभवनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.