पुणे : शिवसेनेचा निधी आणि मालमत्ता कोणाला मिळणार याकडे सध्या लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकिलांनी निधी आणि मालमत्ता या संदर्भात बाजू मांडली. त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करणार नाही, याबाबत स्पष्टपणे म्हणणे मांडले. परंतु, निधी आणि मालमत्ताबाबत आम्ही दावा करणारच नाही, असे काहीच म्हटले नाही. त्यामुळे भविष्यात शिवसेनेच्या नावाने असलेला निधी आणि मालमत्ता यावरून संघर्ष होण्याची शक्यता असून त्यात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना धनुष्यबाणापेक्षा दीडशे कोटी रुपयांची लॉटरी लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह देण्याच्या निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यानंतर आता पक्षाच्या इतर मालमत्ता आणि बँक खात्यांतील निधी तसेच त्यावर यापुढे कोण नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा दिवाणी न्यायालयाला आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजुच्या गोष्टी पाहून निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९७१ साली एका प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयाचा यासाठी दाखला दिला आहे. त्यात निर्णय घेण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या गटांमधील मालमत्ता विवादांसाठी दिवाणी न्यायालय हा योग्य मंच आहे, असे देखील म्हटले आहे. परंतु, निर्णय घेताना दोन्ही पक्षाच्या बाजू तपासूनच दिवाणी न्यायालयाने निर्णय द्यावा, असे म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे गट आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट यांच्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधाराचे कारण देत निर्णय घेतला आहे. मुख्यत: एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदार आणि खासदार यांचा पाठिंबा असल्याचे देखील स्पष्ट केले आहे.
दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तातडीने पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे की, पक्षाचा निधी कोणाला द्यायचा याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला नाही. जर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
दरम्यान, यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या यापूर्वी मिळालेल्या कोणत्याही मालमत्तेवर, पक्षनिधीवर तसेच कोणत्याही प्रकारे संपत्तीवर दावा करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
एका वृतानुसार, शिवसेना पक्षाच्या नावाने असलेल्या खात्यावर १५० कोटी रुपयांचा निधी असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ‘लेट्सअप’ने याबाबत खातरजमा केलेली नाही.
