घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केलं; मुख्यमंत्री शिंदेंचा ठाकरेंवर हल्लाबोल

Eknath Shinde On Thackeray Group : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला (Shinde-Fadnavis government)सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court)मोठा दिलासा मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. या निर्णयानं समाधान व्यक्त करत ठाकरे गटावर जोरदार हल्लाबोल […]

Eknath Shinde

coordinator of Sarhad Zahid Bhat has expressed his readiness to donate his land for Maharashtra Bhavan

Eknath Shinde On Thackeray Group : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला (Shinde-Fadnavis government)सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court)मोठा दिलासा मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. या निर्णयानं समाधान व्यक्त करत ठाकरे गटावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

तुम्ही नैतिकतेवर बोलूच नका, फडणवीसांनी ठाकरेंना फटकारले

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांना चपराक सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे सरकार घटनाबाह्य म्हणणाऱ्यांनाच कालबाह्य केलं आहे, अशी घणाघाती टीका यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे गटावर केली आहे.
निर्णयात चुकलेले कोश्यारी थेट काशीत; निकालावेळी न्यायालयाने वाचला चुकांचा पाढा

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आम्ही सर्वांनीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं मनापासून स्वागत केलं आहे. शेवटी जे काही सर्वोच्च न्यायालयाने टिपणी केली त्यामध्ये आमचं आधीपासूनच म्हणणं होतं की, आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांनाच आहे. आणि अपेक्षेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदा; आदित्य ठाकरेंसह 15 जणांची आमदारांची वाचली… ‘ती अशी’!

निवडणूक आयोगाने घेतलल्या निर्णयावर विरोधी पक्षाने म्हणजेच उद्धव ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला होता की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण चालू असताना निवडणूक आयोग कसं काय निर्णय घेऊ शकतात? मात्र त्याच्यावरही न्यायालायाने भाष्य केलं आहे की, त्यांचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे.

Exit mobile version