Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज दहा महिन्यांनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी निकालाचे वाचन करत 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला. अध्यक्षांनी निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा. खरी शिवसेना कोण याचा निर्णय अध्यक्षांनी लवकरात लवकर घ्यावा, असे निकालात म्हटले आहे.
यामुळे एकनाथ शिदेंचे मुख्यमंत्री पद वाचले आहे. यावेळी न्यायालयाने शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा ठरवली आहे. एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
Maharashtra Political Crisis : शिंदेंचे सरकार वाचले! ना अजितदादांची गरज ना ‘प्लॅन बी’ची आवश्यकता
यामुळे आता आदित्य ठाकरे व त्यांच्यासह ठाकरे गटातील 15 जणांची आमदारकी वाचली आहे. याचे कारण शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या आमदारांनी आमचा व्हीप न पाळल्याची तक्रार विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. गोगोवलेंची नियुक्ती बेकायदा ठरवल्याने शिंदे गटाला आता ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र करता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद जरी वाचले असून आदित्य ठाकरेंची देखील आमदारकी वाचली आहे.
Supreme Court : केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका उतावीळपणा करू नये
दरम्यान, याआधी 3 जुलै 2022 रोजी विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 39 आमदारांनी व्हीप पाळला नसल्याची नोंद घेण्यास विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना सांगितले होते. त्यानंतर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्ड वर घेण्याची विनंती केली होती. यानंतर नार्वेकरांनी ती बाब रेकॉर्डवर घेतली होती.
