Supreme Court : केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका उतावीळपणा करू नये
- Written By: kabir letsupp Published:
केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (11 मे) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. प्रशासकीय सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने निर्णय दिला आहे. 2019 मध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 2019 मध्ये, न्यायमूर्ती भूषण यांनी संपूर्णपणे केंद्राच्या बाजूने निकाल दिला होता.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. या आदेशाचे वाचन करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, दिल्ली विधानसभेचे सदस्य इतर विधानसभांप्रमाणे थेट जनतेद्वारे निवडले जातात.
लोकशाही आणि संघराज्य रचनेचा आदर सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचं कोर्टानं सांगितलं. कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही आहेत, पण केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका उतावीळपणा करू नये, याची काळजी घेतली पाहिजे. याचा परिणाम आपल्या रचनेवर होईल. तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 239AA दिल्ली विधानसभेला अनेक अधिकार देते, परंतु केंद्राशी समतोल साधला गेला आहे. दिल्लीच्या कारभारातही संसदेचा अधिकार आहे.
81 कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी अश्नीर ग्रोव्हर आणि त्यांची पत्नीविरुध्द FIR दाखल
निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार द्यावा – सर्वोच्च न्यायालय
लेफ्टनंट गव्हर्नरचा कार्यकारी अधिकार अशा बाबींवर असतो जो विधानसभेच्या कक्षेत येत नाही. लोकशाहीत निवडून आलेल्या सरकारला सत्ता मिळाली पाहिजे. आपल्या सेवेत रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण नसेल, तर ते त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणार नाहीत. दिल्ली सरकारनेही न्यायालयात हाच युक्तिवाद केला होता, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
घटनापीठाने म्हटले की, विधानसभेला अधिकार नसलेल्या गोष्टी वगळता दिल्ली सरकारने अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवावे, अशी आदर्श परिस्थिती असेल. उपराज्यपाल दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार आणि सहाय्याने काम करतील, असं कोर्टानं सांगितलं.
दिल्ली विधानसभेला पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जमीन या बाबतीत अधिकार नाही. म्हणजेच ही प्रकरणे वगळता अन्य विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण राहणार आहे.
