Eknath Shinde : दहा महिन्यांपूर्वी राज्यात आपले सरकार स्थापन झाले. या काळात आपण अनेक योजना आणल्या. मागील सरकारमध्ये अडीच वर्षात एकही सिंचन प्रकल्प मंजूर झाला नाही. पण आपल्या सरकारने 29 सिंचन प्रकल्प मंजूर केले आहेत. सरकारने 6 ते 7 लाख हेक्टर जमिनीला सिंचन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या सहकार्याने राज्यात अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, अडीच वर्षांचे सरकार विकासातील स्पीडब्रेकर होतं, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाविकास आघाडीवर सरकारवर टीका केली. (Eknath Shinde said The two-and-a-half-year government was a speedbreaker in development; Double Engine Govt Removes Speed Breaker)
कोल्हापुरात शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाचा शुभारंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी शिंदे बोलत होते. शासन तुमच्या दारी ही योजना सरकारने कोल्हापुरातील जनतेसाठी सुरू केली. मुंबई ते कोल्हापूर हे अंतर मोठे आहे. प्रवासाला 8 ते 10 तास लागतात. त्यामुळे तुम्ही कधी जाणार, काम कधी करणार? त्यामुळे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी विचार केला आणि योजना सर्वसामान्यांपर्यंत नेण्यासाठी ही संकल्पना पुढे आली. हजारो लोक शासन आपल्या दारीमध्ये हजेरी लावू लागले. निर्णय, योजना, लाभ हे एकाच छताखाली घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असं शिंदे म्हणाले.
ते म्हणाले, युती सरकारने 29 सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. अनेक योजना आपल्या सरकारने आणल्या. मात्र, अडीच वर्षांचे सरकार हे विकासातील स्पीडब्रेकर होतं, ठाकरे सरकारने अनेक कामे रखडवली होती. मात्र राज्यातील डबल इंजिन सरकारने सर्व स्पीड ब्रेकर काढून टाकले आहेत. केंद्राच्या मदतीने राज्यात अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे असं सांगत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती कोल्हापुरातील जनतेला दिली.
ते म्हणाले, सरकार स्थापन झाल्यापासून आम्ही सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. याशिवाय आम्ही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, आपण अनेक योजना कार्यान्वित केल्या असून त्यांचा लाभ सर्वसामान्यांना घेता लोक घेत आहेत. महिलांना एसटीमध्ये प्रवास करताना 50 टक्के सवलत दिली. या निर्णयामुळे माता भगिनींना झाला. आपल्या सरकारने महिलांसाठी लाडकी लखपती योजना सुरू केली. ज्यात जन्मावेळी रु.5000, पहिला पाच 5000, सातवीत 7000 हजार, अकरावीत गेली 8000 हजार आणि अठराव्या वर्षी 75000 हजार अशी एक लाख रुपये देणारी योजना आपल्या सरकारने पहिल्यांदा सुरू केल्याचं मुख्यमंत्री शिंदेनी सांगितलं.
केंद्र सरकारच्या धरतीवर आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. आता केंद्र सरकारचे सहा हजार आणि राज्य सरकारचे सहा हजार असे आता शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये सन्मान निधी मिळणार आहे. सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसाना भरपाई देण्यासाठी 1500 कोटींच्या निधीला मान्यता दिली, असं शिंदे म्हणाले.
एक सर्व्हे करण्यात आला. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पसंती दिली. हे श्रेय एकट्या एकनाथ शिंदेचं नाही. हे उपमुख्यमंत्री, आमचं मंत्रिमंडळ आणि या राज्याची जनता, तसेच केंद्रातील मोदी सरकारचं हे श्रेय आहे. आमचा प्रस्ताव जेव्हा केंद्राकडे जातो, तेव्हा एकही पैसा कमी न करता मंजूर होतो, हे डबल सरकारचं काम आहे, असं शिंदे म्हणाले.
