Download App

ST Bus : कायम दुर्लक्षित; एसटी’ची झोळी या अर्थसंकल्पातही रिकामीच

अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु, एसटी बससाठी काही तरतूत केली नाही. त्यावर काँग्रेसने टीका केली आहे.

  • Written By: Last Updated:
Image Credit: Letsupp

Interim Budget : अविधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे. (Budget) नुकताच अर्थसंकल्प सादर झाला. मात्र, त्यामध्ये एसटीला काय मिळालं?  एसटीच्या बहुतांश गाड्यांमध्ये ग्रामीण भागात डिझेल भरले जाते. त्यामुळे एसटीला या करातून सूट मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे विकास कामांसाठी व नवीन गाड्या घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात एका पैशाचीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. (Interim Budget) अशी शी खंत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

एकही डिझेल पंप नाही  एकीकडं आनंद तर दुसरीकडं दु:ख; ऐतिहासीक विजयानंतर रोहित-विराटची टी20 मधून निवृत्ती

पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महापालिकांच्या क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के प्रस्तावित केला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळेल. मात्र, डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक असलेल्या एसटीला त्याचा लाभ होणार नाही. मुंबई शहरात जादा मूल्यवर्धित कर आकारणी होत असल्याने एसटीने काही वर्षांपूर्वी मुंबईत डिझेल भरणे बंद केलं आहे. तर, नवी मुंबईत एसटीचा एकही डिझेल पंप नाही.

ना नफा, ना तोटा

मुंबई शहरातील मुंबई सेंट्रल व कुर्ला नेहरूनगर येथील दोन्ही डिझेल पंप बंद असून मुंबई-पुणे विना थांबा सेवा सुरू असल्याने फक्त परळ आगारात डिझेल पंप सुरू आहे. नव्या निर्णयामुळे बंद करण्यात आलेले दोन पंप पुन्हा सुरू होतील. राज्यातील डिझेलचा सर्वात मोठा ग्राहक एसटी असून एसटीला डिझेलवरील करातील सूट द्यायला हवी. एसटी ‘ना नफा, ना तोटा’ व ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या तत्वावर आधारित असून मुळात एसटीवर कुठलाच कर लादू नये. मात्र, विविध कराच्या रूपाने वर्षाला १ हजार २०० इतकी रक्कम एसटीला भरावी लागते, असं कर्मचारी संघटनेने सांगितलं.

सातत्याने फसवणूक  Video : सामना जिंकला अन् रोहितचे डोळे पाणावले; सामन्यानंतर नक्की काय घडलं?

मागील अर्थसंकल्पात स्थानकांचं नूतनीकरण, एलएनजीमध्ये गाड्या परावर्तित करणं, त्याचप्रमाणे विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग सेंटर उभारणं व इतर बाबींसाठी एसटीकरिता साधारण २ हजार २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. शासनाने त्यापैकी फक्त ३९० कोटी रुपये एसटीला दिले. त्यामुळे एसटी महामंडळाची सातत्याने फसवणूक करण्यात येत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

follow us

वेब स्टोरीज