Gokul : कोल्हापूर दूध संघ म्हणजेच गोकुळ (Gokul) ताब्यात घेण्यासाठी महायुतीचा मार्ग सुकर झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात बदल करण्याचा अध्यादेश सहकार विभागाने काढला आला आहे. गोकुळ दूध संघाचा अध्यक्ष नेमण्याचा दृष्टीने हा अध्यादेश आहे. या अध्यादेशानुसार पाचशे कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक उलाढाल असलेला सहकारी संस्थांवर चार अशासकीय सदस्य आणि एक शासकीय सदस्य नेमता येणार आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला सर्वाधिक 13 जागा मिळाल्या आहेत. तर महायुतीला बारा जागा मिळाल्या आहे. सतेज पाटील यांच्याकडे बहुमत असले तरी गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीच्या सभेला 14 संचालकांची कोरम आवश्यक आहे. परंतु महायुतीने गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी डाव टाकला आहे. थेट महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर अध्यादेश काढण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात स्वीकृत तज्ज्ञ संचालक घेण्याचा नियम होता. परंतु या संचालकाला मतदान आणि समितीचे पदाधिकारी निवडून जाण्यास पात्र नव्हते. आता ही अशा संचालकाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे.परंतु पदाधिकारी होता येणार नाही. सरकारने गोकुळच्या दृष्टीने हा अध्यादेश काढलेला आहे. राज्यात गोकुळच पाचशे कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेला सहकारी दूध संघ आहे.
पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या आणि सरकारकडून अर्थसहाय्य असलेल्या सरकारी संस्थांमध्ये पाच सदस्य (संचालक) नेमता येणार आहे. त्यात चार जण अशासकीय संचालक असतील. तर एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करता येणार आहे. तो अधिकारी सहकारी संस्थांच्या सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. चार अशासकीय संचालकांना मतदानाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. परंतु पदाधिकारी म्हणून निवड करता येणार नाही, असे अध्यादेशात म्हटले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना वगळले !
पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांना हा अध्यादेश लागू करण्यात आलेला आहे. परंतु जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना यातून वगळण्यात आलेले आहे.