Non Creamy Layer Certificate : ओबीसी (OBC) समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ऩॉन क्रिमिलेयर (Non Creamy Layer) आणि उत्पन्नाचा दाखल असणं गरजेचं असतं. बऱ्याचदा हे प्रमाणपत्र दिले नाही तर विद्यार्थ्यांना स्कॉरशिप मिळत नाही. परिणामी, त्यांना आर्थिक फटका बसतो. दरम्यान, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना यापुढे नॉन क्रिमिलेअर आणि उत्पन्नाचा दाखला या दोन्हीही प्रमाणपत्रांची गरज भासणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांनी सांगितलं.
यासंदर्भात राज्य सरकारने याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लवकरच याची सरकारी अधिसूचना देखील काढण्यात येणार आहे. ओबीसींबाबत सर्व पक्षीय आणि काही संघटनांसोबत आज सह्यादी अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीत हा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओबीसींना शिक्षणासाठी नॉन-क्रिमीलेयर आणि उत्पन्नाचा दाखला अशी दोन्ही कागदपत्रे सादर करावी लागतील. मात्र आता यापुढं ही दोन्हीही कागदपत्रे एकच वेळी सादर करण्याची गरज नाही. त्याऐवजी नॉनक्रिमीलेयर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखांपर्यंत उत्तपन्नाचा दाखल देण्याची गरज नाही. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला आदेश दिले आहेत.
ISKCON वर केलेले आरोप मनेका गांधींना भोवणार? इस्कॉनकडून 100 कोटींचा दावा…
दरम्यान, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच जीआर काढण्यात येणार असल्याचेही ओबीसी प्रश्नांच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं.
यावेळी ओबीसींच्या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचे अन्न व छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. भुजबळ यांनी मांडलेल्या आकडेवारीवर अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. हे आकडे खरे आहेत का, ते सांगा, असे थेट आव्हान अजित पवारांनी छगन भुजबळांना दिले.
याबैठकीत भुजबळ म्हणाले की, मंत्रालयात ओबीसी कर्मचाऱ्यांसाठी केवळ ८ टक्के आरक्षण आहे. यावेळी त्यांनी आकडेवारीही मांडली. यावर अजित पवार यांनी थेट आक्षेप घेतला. मंत्रालयात ओबीसी कर्मचारी 8 टक्के असल्याची आकडेवारी खोटी आहे, असं ते म्हणाले.
