नागपूर : कर्नाटकला असा ठराव करण्याचा अधिकार नसून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व राज्यांना मान्य करावा लागणार असल्याचं सूचक वक्तव्य माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलंय.
ते म्हणाले, कर्नाटकची जमीन महाराष्ट्राला देणार नसल्याचा ठराव कर्नाटक सरकारने पास केला आहे, कर्नाटकला असा ठराव करण्याचा काहीही अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालायचा निर्णय सर्व राज्यांना मान्यच करावा लागणार असल्याचं त्यांनी म्हंटलय.
महाराष्ट्राला सर्व गावं मिळण्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे, महाराष्ट्राच्या एका इंचसाठी आम्ही लढणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. आपल्या राज्याचा दावा २००४ मध्ये केला होता. महाराष्ट्राला गावं मिळतील त्यासाठी आपण चांगले वकील दिले आहेत. त्यासाठी
घटनात्मक तरतुदी मान्य कराव्या लागणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, महाराष्ट्राला एकही इंच जमीन देणार नाही, असा ठराव कर्नाटकच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आलाय. कानडी सरकारनं महाराष्ट्राविरोधात हा ठराव मांडला होता.
सामोपचाराने प्रश्न सुटला पाहिजे, पुन्हा पुन्हा ठराव मांडून नाही उपयोग ज्यांनी घोटाळे केले ते उघडकीस आले तर मुख्यमंत्री यांनी दखल घ्यायला हवी अब्दुल सत्तार यांनी बाजूला ठेवा, कोर्टाने निर्णय देऊ दे तोपर्यंत बाजूला ठेवा अजित पवार यांनी सिल्लोड बद्दल मुद्दा मांडला आहे.
त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाबाबत त्यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले सर्वच विद्यार्थ्यांनी आरक्षण मिळेल याची वाट पाहू नये, आरक्षण मिळाले पाहिजे असा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय.
दरम्यान, आपलं राज्य म्हणजे “रेड राज्य” झालंयं, न्यायालयाचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर होतोय हे दुर्दैव असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केलीय. अनिल देशमुख यांना वर्ष दीड वर्ष तुरुंगात ठेवलं, नवाब मलिक अजून तुरुंगात आहेत यावर आता अजून काय बोलणार? असा सवाल त्यांनी केलाय.