Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme)लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारबरोबर चर्चा फिसकटल्यानंतर अखेर आजपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. राज्यातील लाखो कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे आरोग्यासह अन्य अत्यावश्यक सेवांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या आंदोलनाचे पडसाद विधिमंडळ अधिवेशनातही उमटले. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केल्याचे दिसून आले.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनीही सरकारच्या धोरणावर जोरदार टीका केली. 2005 नंतर नोकरीत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय काही लहान राज्यांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र तर प्रगत राज्य आहे. मग आपल्याला हे का शक्य होत नाही, असा सवाल करत सरकारने या प्रश्नावर तत्काळ तोडगा काढावा अशी मागणी त्यांनी केली.
हसन मुश्रीफांना हायकोर्टाचा तूर्तास दिलासा; कारवाई न करण्याचे आदेश
या प्रश्नावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. कर्मचारी आणि सरकारने समंजसपणा दाखवायला हवा. संपामुळे विद्यार्थी, आरोग्यासह सर्वांनाच फटका बसेल. या संपामुळे अत्यावश्यक सेवा बंद पडल्याचे रिपोर्ट येत आहेत. त्यामुळे सरकारने या आंदोलनावर मार्ग काढायला हवा.
भूषण देसाई यांना शिवसेनेत घेताच भाजपचा एकनाथ शिंदेंना इशारा..
तीन राज्यांनी वेगळा निर्णय घेतला आहे. आमचे सरकार असते तर आम्ही तो निर्णय घेतला असता. भविष्याच्या काळजीने सरकार चिंतेत आहे. पेपर तपासणार नाही, आरोग्य यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे. या सर्वांमुळे नागरिकांना त्रास होईल, म्हणून सरकार व कर्मचारी संघटना दोघांनीही बसून यावर तत्काळ तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे पवार म्हणाले.
