Maharashtra Cooperative Society Elections: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती कायम असतानाच राज्य सरकारने काही संस्थांना दिलासा दिला आहे. विकास सोसायट्या वगळता क आणि ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मजूर, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, विणकर आणि स्वयंरोजगार सहकारी संस्थांमध्ये आता निवडणुकीच्या हालचाली सुरू होणार आहेत.
रिक्त पदेही भरता येणार
सरकारच्या नव्या आदेशानुसार, संबंधित संस्थांमधील चेअरमन, व्हाइस चेअरमन किंवा अन्य पदाधिकाऱ्यांचे पद राजीनामा, मृत्यू अथवा अपात्रतेमुळे रिक्त झाल्यास त्या जागी नवीन निवड करता येणार आहे. तसेच संचालक मंडळातील रिक्त जागाही नियमानुसार भरता येणार आहेत. त्यामुळे अनेक संस्थांमधील रखडलेली पदाधिकारी निवड प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सहकार विभागाचा नवा आदेश
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 क अन्वये राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करण्यात आल्या होत्या. या आदेशात अंशतः बदल करण्याची विनंती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासनाकडे केली होती. त्यानंतर सहकार विभागाने बुधवारी नवा आदेश जारी केला.सरकारच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रातील निवडणुकीच्या हालचालींना पुन्हा वेग येणार आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे आणि संस्थांमधील सत्तासंघर्षालाही यामुळे नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.
