आपलं सरकार हे गतिमान सरकार आहे. गेल्या अकरा महिन्यात सरकारने अनेक निर्णय घेतले. देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्र राज्य परदेशी गुंदवणुकीमध्ये नंबर एकवर होतं. मात्र, नंतर मविआच्या काळात परदेशी गुंतवणूकीच्या (foreign investment) गुंतवणूकच्या बाबतीत महाराष्ट्र पिछाडीवर गेला अन् गुजरात नंबर एकवर आलं होतं, अशी टीका आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी करून आता पुन्हा आपलं सरकार आल्यावर परदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र नंबर एकवर आहे, असं सांगितंलं. (Maharashtra lags behind in terms of foreign investment during Mahavikas Aghadi; Criticism of Chief Minister Shinde)
जळगावमध्ये शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाचा शुभारंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी शिंदे बोलत होते. यावेळी शिंदे यांनी बोलतांना ठाकरे सरकारचा समाचार घेतला. अकरा महिन्यांपूर्वी राज्यात आपले सरकार स्थापन झाले. या काळात आपण अनेक योजना आणल्या. आपलं सरकार हे शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचं सरकार आहे. मागील सरकारमध्ये अडीच वर्षात एकही सिंचन प्रकल्प मंजूर झाला नाही. पण आपल्या सरकारने ३२ सिंचन प्रकल्प मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पामुळं ६ लाख हेक्टर जमिनीला सिंचनाखाली येणार आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना महाराष्ट्र राज्य परदेशी गुंदवणुकीमध्ये नंबर एकवर होतं. मात्र, नंतर महाविकास आघाडीच्या परदेशी गुंतवणूकीच्या काळात परदेशी गुंतवणूकच्या बाबतीत महाराष्ट्र पिछाडीवर गेला होता. आता पुन्हा आपलं सरकार आल्यावर परदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र नंबर एकवर आला, उद्योगाला चालना देण्याचं काम आपलं सरकार आहे, असं शिदें म्हणाले.
नेमकं चुकलं कोण? शरद पवार की फडणवीस? भाजप नेत्यानं वीकिपीडियाचाच दिला पुरावा
ते म्हणाले, सुरूवातीला फडणवीस आणि मीच मंत्रिमंडळात होतो. पण, आम्ही आमचे निर्णय पाहिले, तर सर्व निर्णय हे जनतेच्या हिताचेच होते. आपण शासन तुमच्या दारी योजना सुरू केली. हजारो लोक या उपक्रमात सहभागी होऊ लागले. मात्र, अनेकांनी याला विरोध केला. या योजनेला मिळणार प्रतिसाद पाहून आणि सरकारचं काम पाहून विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकली, असा टोलाही शिदेंनी विरोधकांना लगावला.
आपल्या सरकारने महिलांसाठी लाडकी लखपती योजना सुरू केली. केंद्र सरकारच्या धरतीवर आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. आता केंद्राचे सहा आणि राज्य सरकारचे सहा हजार असे आता 12 हजार रुपये सन्मान निधी मिळणार आहे. सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसाना भरपाई देण्यासाठी 1500 कोटींच्या निधीला मान्यता दिली, असं शिंदे म्हणाले. केंद्र सरकारचा राज्य सरकारला पूर्ण पाठींबा आहे. केंद्राकडून राज्य सरकारच्या प्रस्तावातील एक रुपयाही कमी होत नाही. केंद्राच्या योजनाच घ्यायच्या असतात, पण आधीच्या सरकारने अहंकारापायी केंद्राचे योजना घेतल्या नाही, असा आरोपही केला
जळगावचं सोनं शुद्ध आणि सुप्रसिध्द आहे. पण, सध्या सोन्याचा भाव कमी झाला. मात्र, इथल्या सोन्यासारख्या माणसांचा भाव कधीच कमी होणार नाही, असं म्हणत जळगावकरांची मन जिंकली.
या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, गुलाबराव पाटील, चंद्रकांत पाटील, लताताई सोनावने आदी नेते उपस्थित होते.
