नागपूरः हिवाळी अधिवेशनात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी 3377 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. त्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी पुढाकार घेतला होता. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या योजनांसाठी तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक निधी मिळणार आहे.
Government Schemes : किसान क्रेडिट कार्ड योजनेचा लाभ कोणाला अन् कसा घेता येईल?
या निधीतून मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीसाठी २६९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आपले महायुती सरकार कटिबद्ध आहे, असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.
ओबीसी समाजासाठी प्रथमच विक्रमी निधी
-2023-24 च्या योजनांसाठी 7 हजार 873 कोटी
-हिवाळी अधिवेशनात वाढीव 3 हजार 377 कोटींची तरतूद
– मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा 3081 कोटींची अधिक तरतूद
निधी कसा उपलब्ध होणार-
1) मोदी आवास योजना- 1000 कोटी
2) महाज्योती- 269 कोटी
3) यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना-158 कोटी
4) धनगर समाजाच्या योजना- 56 कोटी
5) अमृत संस्था-15 कोटी
6) मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती- 1192
7) राज्य मागासवर्ग आयोग-360
8) ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळ- 20 कोटी
