Prakash Ambedkar on BJP : मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. यासंदर्भातील विधेयकाला सरकारने नुकतेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजुर केले. यावरून विरोधकांकडून मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. अशातच आज वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनीही मोदी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. निवडणुक आयोगाला केंद्र सरकारने हातातले बाहुले बनवले, आता आयोगाची स्वायतत्ता संपुष्टात आली, असं आंबेडकर म्हणाले.
नागरिकांनो काळजी घ्या, राज्यात JN.1 व्हेरियंटचे 10 रुग्ण, पुण्यात दोन रुग्णांची नोंद
आज माध्यमांशी बोलतांना आंबेडकर म्हणाले, निवडणूक प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करून कोणत्याही त्रुटीशिवाय निवडणुका घेणे ही भारताच्या निवडणूक आयोगाची ओळख होती. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडणुकीशी संबंधित विधेयक चर्चेविना मंजूर करून मोदी सरकारने आपला डाव खेळला आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायतत्ता संपवली असून येत्या निवडणुकीपासून आयोगाला केंद्र सरकारने हातातले बाहुले बनवले, अशी टीका आंबेडकरांनी केली.
भाजपच्या आमदार-खासदारांना एक न्याय व विरोधकांना दुसरा न्याय का? अतुल लोंढेंचा सवाल
ते म्हणाले, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत सरकारमध्ये नव्हती, त्यामुळेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त विधेयक २०२३ हे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी खासदारांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची वेळच येऊ न देण्याचं षडयंत्र रचून हे बिल मोदी सरकारने मंजूर केलं. हे खासदारांच्या निलंबनावरून स्पष्ट झालं. आता ही विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोग आता सरकारचा गुलाम झाला. यापुढं आयोग सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करेल, असं ते म्हणाले.
माझ्याशी कोणाचीही अजूनपर्यंत चर्चा नाही
महाविकास आघाडीच्या जागेचा फॉर्म्युला ठरला आहे. वंचिताला दोन जागा सोडण्यात येणार आहे अशा बातम्या सुरू आहेत. त्यावरही आंबेडकरांनी भाष्य केलं. माझ्याशी कोणाचीही अजूनपर्यंत चर्चा झालेली नाही. त्यामळं हा फॉर्म्युा कोणी आणला मला माहित नाही, असं ते म्हणाले.
