Sharad Pawar On Shivsena Political Crisis : शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आहे. या निकालाकडं संपूर्ण राज्याचं (Maharashtra)लक्ष लागलेलं आहे. या निकालातून शिवसेनेतील (Shivsena) 16 आमदारांचं निलंबन होणार का? आणि जर यावेळी आमदारांचं निलंबन (Suspension of MLAs)झालंच तर त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)देखील निलंबन होणार हेही तितकच खरं आहे. सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देणार? निकालानंतर राज्यातलं शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government)राहणार की गडगडणार? असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. यावरच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना विचारल्यावर ते म्हणाले की, न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरी शिंदे-फडणवीस सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. ते बारामतीमध्ये (Baramati)बोलत होते.
खासगी बस वाहतूक दरात मोठी वाढ, प्रवासी वाहतूक संघटना आक्रमक
बारामतीमध्ये शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाबद्दल म्हणाले की, सध्या भाजप आणि शिंदे यांचं विधानसभेत बहूमत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काहीही निकाल लागला तरीही त्याचा सरकारवर कसलाही परिणाम होणार नसल्याचे पवार म्हणाले.
बारसू प्रकल्पाबद्दल पवार म्हणाले की, मी स्वतः त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांशी चर्चा केली, त्यांचे प्रश्न समजून घेतले आहेत. राज्य सरकारमध्ये हा प्रकल्प उद्योग खात्याच्या अखत्यारित येतो. त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी माझ्या एक-दोन बैठका झाल्या आहेत.
त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूकही होईल आणि प्रकल्पही होईल असा मार्ग निघतो का यावरही चर्चा झाली. मात्र हा प्रकल्प करत असताना पर्यावरणाचे, शेतीचे, मत्स्यव्यवसायाचे काही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
त्या दृष्टीने पूर्ण तयारी करुन स्थानिकांना विश्वासात घेऊन पुढे जाण्याची गरज असल्याचे यावेळी शरद पवारांनी सांगितले. बारसू प्रकल्प उभारताना सक्तीने किंवा पोलीस बळाचा वापर करुन प्रकल्प यशस्वी होऊ शकणार नाही अन् ते योग्यही ठरणार नसल्याचे पवार म्हणाले.
