Shivsena Mla Disqaulification : शिवसेनेच्या (Shivsena) 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्या दरबारी प्रलंबित आहे. आतापर्यंत दोनदाच या प्रकरणावर सुनावणी झाली आहे. दरम्यान, वेळेवर सुनावणी न झाल्याने सुप्रीम कोर्टानेही विधानसभा अध्यक्षांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. आणि 3 आक्टोबरला सुनावणीचा रोडमॅप सादर करायला सांगितले होते. मात्र, आता याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवली. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास दिरंगाई केल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे नेते करत होते. त्यानंतर राज्यातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यांवर 14 सप्टेंबर रोजी अपात्रतेबाबत सुनावणी झाली.
मात्र, त्यावेळी नार्वेकर यांनी सुनावणी पुढे ढकलली. यानंतर ठाकरे गटाने नार्वेकर हे वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप केला. याचिकांच्या सुनावणीबाबत अध्यक्षांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची तक्रार उबाठाने सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना मुदतीत सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. यावेळी कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना यांना सुनावलं होतं.
त्यानंतर त्यांना निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला होता. त्याचबरोबर सुनावणी कशाप्रकारे घेतली जाणार याचा रोडमॅप देखील विधानसभा अध्यक्षांकडून मागवण्यात आला होता. हा रोडमॅप मांडण्यासाठी 3 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी 3 ऐवजी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
