नागपूर : कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, भालकी, कारवार या शहरांसह सर्व 865 मराठी भाषिक गावं महाराष्ट्रात सामील करण्याचा ठराव विरोधकांच्या दबावामुळे उशीरा का होईना आणल्याबद्दल सरकारचे आणि तो एकमताने मंजूर केल्याबद्दल विरोधी पक्षांचे मनापासून आभार!, हाच ठराव ज्या वेगाने यायला पाहिजे होता, त्या वेगाने आला नाही आणि सरकारकडून जी आक्रमकता दाखवायला पाहिजे होती ती दाखवली गेली नाही, याचीच खंत आहे. बाकी भविष्यात याबाबतचा न्यायालयीन लढा सरकार सक्षमपणे देईल, अशी आशा आहे. अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करत दिली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून गाजत असलेल्या सीमाप्रश्नी आज कर्नाटक सरकारविरोधातील ठराव महाराष्ट्र विधीमंडळात आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडला. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. असे ठरावात उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडला व तो एकमताने मंजूर झाला.
कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपुर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. असा उल्लेख या ठरावात करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात ठराव मांडण्याआधी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वादावरील ठरावामध्ये ८६५ गावांचा उल्लेख केला आहे मात्र त्यामध्ये बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी या शहरांसह सर्व गावांचा उल्लेख करावा ही ठरावात असलेली चूक सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. याशिवाय या ठरावात अनेक व्याकरण आणि शुद्धलेखनाच्या चुका आहेत. त्यामुळे हा ठराव अशा चुकीच्या पद्धतीने मांडला जाऊ नये यासाठी तो व्यवस्थित दुरुस्त करून सभागृहात मांडावा, अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
