मुंबईः राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या तारखांसाठी नेते आणि कार्यकर्ते यांची प्रतीक्षा सुरू असतानाच त्या आधीच राज्य सरकारने त्यांना खूश करणारा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
महापालिकेतील एकूण सदस्य संख्येच्या कमाल दहा टक्के किंवा दहा सदस्य (या पैकी जे कमी असेल ते) यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या आधी ही संख्या अनुक्रमे पाच टक्के किंवा पाच अशी होती. निवडणुकीत उमेदवारी न मिळू शकलेले, उमेदवारी मिळाली तरी पराभूत झालेले किंवा अभ्यासू आणि प्रभावी कार्यकर्त्यांना जास्त संख्येने नगरसेवक म्हणून पालिकेत पाठविण्याची सोय या निर्णयामुळे होणार आहे. त्यामुळे पक्षाच्या पातळीवरील नाराजांची समजूत काढण्याचा हक्काचा मार्ग आता आणखी प्रशस्त होणार आहे.
पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्य संख्येच्या बलाबलानुसार राजकीय पक्षांना स्वीकृत सदस्य पाठविण्यात येणार आहेत. या सदस्यांना पदे भूषविण्याचा अधिकार असणार की नाही, असा मध्यंतरी वाद निर्माण झाला होता. मात्र या सदस्यांना पदे भूषविण्यात काही अडचणी नसल्याचेही पुण्यातील एका प्रकरणात सिद्ध झाले होते.
स्वीकृत सदस्य म्हणून पालिकेत आलेले गणेश बीडकर यांची सभागृह नेता म्हणून भाजपने पुणे महापालिकेत नियुक्ती केली होती. स्वीकृत सदस्यांना अशी पदे भूषविता येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत बीडकर यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र तो फेटाळण्यात आला. त्यामुळे स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्त झालेल्या कार्यकर्त्यांना पदे मिळविण्याचीही संधी मिळणार आहे.
