पुणे : राज्यात सध्या एका पक्षात दोन गट जरका पडले तर कोणत्या गटाला चिन्ह द्यायचं? हा प्रामुख्याने प्रश्न आहे. तो निर्णय निवडणूक आयोगानं घेऊ नये. कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबत आधीपासून एक सुनावणी सुरू आहे. त्याचा निकाल जोपर्यंत लागत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला तर तो कदाचित चुकीचा ठरेल, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि घटना अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी सांगितले आहे.
प्रा. बापट म्हणाले की, मूळ पक्षातून जे पहिले 16 आमदार बाहेर पडले ते दोन तृतीयांश पण होत नाहीत तसेच त्यांचं मर्जर पण झालेले नाही. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याखाली ते अपात्र ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. तसे जर झाले तर त्यांना मंत्री पदावर राहता येत नाही. म्हणजे मग एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) हे आमदार म्हणून अपात्र ठरले तर त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाऊ शकते. याचाच अर्थ असा झाला की हे सरकार पडू शकते, असेही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि घटना अभ्यासक प्रा. उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.
जरी निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेतली तरी त्यांनी निर्णय देण्याची घाई करू नये. कारण निवडणूक आयोगाने जर शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेला धरून निकाल दिला आणि तो शिंदे गटाच्या विरोधात असेल तर मग मागील आठ महिने हे अन कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चालत होते. ही कुठेतरी लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक पायंडा पडण्याची शक्यता आहे.
मी मागील सहा महिन्यांपासून सांगतोय अशा प्रकरणांचा निकाल एक महिन्याच्या आत लागायला पाहिजे. या प्रकरणात जेवढा उशिर होईल. तसे चुकीचे पायंडे पडतील. त्यामुळे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात लोक उड्या मारत राहतील. तसेच घटनाबाह्य सरकार बनवत राहतील आणि म्हणून पक्षांतर बंदी कायदा आणखी बळकट करण्याचे काम सर्वाेच्च न्यायालयाने करायला पाहिजे, असे मत उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले.
