Uddhav Thackeray Said I don’t want to be Chief Minister in 2024 : 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या (Assembly Elections) निकालानंतर अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या (Devendra Fadnavis) शपथविधीने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अजित पवार माघारी फिरले आणि राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आलं होतं. महाविकास आडीमध्ये ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) हे मुख्यमंत्री राहिले होते. मात्र, आता उद्धव ठाकरेंनी मोठं विधान केलं आहे. 2024 मध्ये मला मुख्यमंत्री पदाची इच्छा नाही, असं त्यांनी सांगितलं.
सध्या भाजपच्या विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्य पातळीवर विरोधकांनी मोट बांधली आहे. राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधक एकत्र काम करत आहेत. छत्रपती संभाजीनंगर मधील महाविकास आघीडीची वज्रमुठ सभाही ठाकरेंच्या नेतृत्वात झाली होती. शिवसेनील बंडाळी नंतर जनाधार ठाकरेंच्या बाजूने आहे, शिवाय, ते सध्या महाविकास आघाडीतल प्रमुख नेते मानले जातात. त्यामुळं आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचं सरकार आलं तर उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत. मात्र, काल एका कार्यक्रमात बोलतांना मुख्यमंत्रीपदाविषयी भाष्य केलं. ठाकरे म्हणाले की, मी बाळासाहेबांना शब्द दिला होता की, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्याला मुख्यमंत्री करीन. पण अद्याप मी ते शब्द खरे करून दाखवू शकलो आही. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर शरद पवार आणि अन्य नेत्यांच्या आग्रहामुळं मला मुख्यमंत्री व्हावं लागलं होतं. पण, 2021 मध्ये मला मुख्यमंत्रीपदाची अपेक्षा नाही, असं ठाकरे म्हणाले.
Salman Khan: ‘या तारखेला तुला मारणार’; सलमान खानला पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी
यावेळी बोलतांनी त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. देशात आणि राज्यात यापूर्वी कधी इतकं सुडाचं राजकारण झालं नाही. बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार हे कायम एकमेकांवर टीका करायचे. पण त्यांच्यातील मैत्रीत खदी दुरावा आला नाही. मात्र, आज सत्ताधाऱ्यांकडून कमालीचे सुडाचे राजकारण सुरू आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधकांना संपवण्यासाठी त्यांच्या विरोधात गैरवापर केल्या जातो आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदांनींना टार्गेट केलं जातं आहे. अदानींची जेपीसी मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. मात्र, शरद पवारांनी अदानी प्रकरणाची चौकशी जेपीसी मार्फत करण्याची गरज नाही, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी समिती पुरेशी आहे, असं विधान केलं होतं. दरम्यान, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे कष्टाचे हजारो कोटी रुपये कुठं गेले, याचा तपास करण्यासाठी अदानींची नि:पक्षपातीपणे चौकशी झाली पाहिजे. ही चौकशी जेपीसीद्वारा करायची की, सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीकडून करायची याचा योग्य निर्णय व्हावा. पण, अदानींना या घोटाळ्याविषय प्रश्न विचारले जाते आहे. त्यांनी उत्तर देणं हे त्यांच कर्तव्य आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
