Supreme Court Hearing : राज्यात आज सत्तासंघर्षाचा निकाल लागणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर १६ आमदार अपात्र ठरणार की शिंदे सरकार कायम राहणार याचे उत्तर आज मिळणार आहे. (Maharashtra Political Crisis) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या नेतृत्वाखील ५ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ या प्रकरणावर निकाल मिळणार आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=FlJWg8hOJGs
राज्यात राजकीय इतिहासातमध्ये आज एक निर्णायक केस म्हणून महत्त्वाचे ठरणार आहे. सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर लढाईमध्ये १४ फेब्रुवारी ते १६ मार्च अशी सलग सुनावणी करण्यात आली होती. जून २०२२ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यालयामध्ये आले होते. मात्र यावर ८ महिन्यांनी सुनावणी सुरु झाली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांचा जोरदार युक्तीवाद झाला होता. तर शिंदे गटाच्या वतीने हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह, राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता. यावर घटनापीठ आज निकाल देणार आहे.
१. आमदारांच्या अपात्रतेविषयी अध्यक्षांचा निर्णय पूर्ण होऊ शकला नाही, स्थगित किंवा प्रलंबित असेल तर अशा स्थितीत कोर्टाने तो निर्णय लागू करु शकते का?
२. सरकार स्थापन करण्यासाठी राज्यपालांचा अधिकार व त्याची मर्यादा नेमकी काय ते निर्णय न्यायिक समीक्षेअंतर्गत येऊ शकतात का?
३. जर पक्षांतर बंदी अध्यक्षांचा अपात्रतेचा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करायचा असेल तर त्या दरम्यान घडून गेलेल्या घटनांची संगती कशी लावणार?
४. पक्षांतर बंदी कायद्यात एक तृतीयांश बहुमताची अट देखील वगळण्यात आली आहे त्याचा नेमका अर्थ काय?
५. एखाद्या पक्षाचा व्हीप आणि गटनेता ठरवण्यात अध्यक्षांची भूमिका किती महत्त्वाची ठरणार आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याशी निगडित हे अधिकार अध्यक्ष कसे वापरु शकतात?
६. व्हिप कुणी काढवा, राजकीय पक्षाने की, निवडणून आलेल्या आमदारांनी?
७. पक्षाचे अंतर्गत निर्णय हे न्यायालयीन समीक्षेचा भाग होऊ शकतात का?
८. विधानसभा अध्यक्षांवर अपात्रते संदर्भात याचिका प्रलंबित असेल तर त्याच्या दरम्यान सभागृहाची कार्यवाही कशी सुरु राहावी ?
९. एखाद्या पक्षातल्या फुटी संदर्भात निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकतो का?
