Elgar Parishad-Maoist links case : भीमा कोरेगावर हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी प्रा. शोमा सेन यांना सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. जामीन देताना न्यायालयाने सेने यांना काही अटीशर्ती घातल्या असून, त्याचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 6 जून 2018 रोजी नागपूर विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापक असणाऱ्या सेन यांना अटक करण्यात आली होती.
#BREAKING #SupremeCourt grants bail to Shoma Sen in Bhima Koregaon case.
The bail conditions that will be imposed by the Special Court will be inclusive of the following conditions (read the complete thread):⬇️
1. Sen shall not leave the State of Maharashtra ;
2. She will… pic.twitter.com/bYTBdAOSXG— Live Law (@LiveLawIndia) April 5, 2024
जामीन कालावधीत सेन यांना त्यांचा मोबाईल 24 तास चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच मोबाईल फोनचा जीपीएस अॅक्टिव्ह ठेवण्यासही सांगण्यात आले आहे. सेन यांना तपास अधिकाऱ्यांना राहण्याचा ठिकाणाबद्दल वेळीवेळी माहिती देणे बंधन कारक असेल. याशिवाय सेन यांना विशेष न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय महाराष्ट्रातून बाहेर जाण्यास मज्जाव असेल.
यूएपीए कलमांतर्गत प्रा. शोमा सेन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र सबळ पुरावे नसल्याने आज सर्वोच्च न्यायालयाने प्रा. शोमा सेन यांना जामीन मंजूर केला आहे. प्रा. शोमा सेन यांनी पुरावे नसल्यानं जामीन मंजूर व्हावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
प्रा. शोमा सेन यांना 6 जून 2018 रोजी अटक करण्यात आली होती. आज त्यांना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने यूएपीएच्या कलम ४३डी(५) नुसार जामीन मंजूर केली आहे. प्रा. शोमा सेन यांना जामीन मिळाल्यानंतर विशेष न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्र राज्य सोडता येणार नाही. याच बरोबर त्यांना पासपोर्ट सरेंडर करावा लागणार आहे. याच बरोबर त्यांना त्यांच्या मोबाईल नंबर आणि पत्ता तपास अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेल्या अटीशर्तीनुसार प्रा. शोमा सेन यांना मोबाईल फोनचे लोकेशन आणि जीपीएस ऑन ठेवावे लागणार आहे. ज्यामुळे तपास अधिकाऱ्यांना त्यांची लोकेशन मिळत राहील. सेन हे जामीन मिळालेल्या सोळा आरोपींपैकी सहावे आहेत. सुधा भारद्वाज यांना 2021 मध्ये जामीन मिळाला होता. तर आनंद तेलतुंबडे (2022), व्हर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा (2023) यांना जामीन मिळाला होता. वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
