पुणे : पुणे महानगरपालिका कनिष्ठ अभियंता (JE) भरती प्रक्रियेमध्ये झालेल्या कथित घोटाळा, पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततेच्या निषेधार्थ नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (NSUI) व कनिष्ठ अभियंता परीक्षार्थींच्या वतीने सोमवारी पुणे महानगरपालिका मुख्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात शेकडो परीक्षार्थी सहभागी झाले होते.
आंदोलनादरम्यान “भरती परीक्षा रद्द करा”, “विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे”, “पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवा”, “फेरपरीक्षा झालीच पाहिजे” अशा घोषणांनी महापालिका परिसर दणाणून गेला. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मेहनतीवर अन्याय करणाऱ्या कोणत्याही गैरप्रकाराला कडाडून विरोध दर्शवत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
दिवसभर आंदोलन सुरू राहिल्यानंतर पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले. शिष्टमंडळाने भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटीचे आरोप, परीक्षेच्या पारदर्शकतेबाबत निर्माण झालेले प्रश्न आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या आयुक्तांसमोर मांडल्या. यावेळी आयुक्तांनी संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आजचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले.
दरम्यान, आंदोलनस्थळी पुणे महानगरपालिकेचे माजी महापौर व काँग्रेस पक्षाचे पूर्व विभागाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, काँग्रेस पक्षाच्या पश्चिम विभागाच्या अध्यक्षा, माजी आमदार तथा माजी महापौर दिप्ती चौधरी, तसेच प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. भाऊसाहेब आजबे यांनी भेट देत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.
याशिवाय विविध पक्षांच्या आमदार आणि खासदारांनी दूरध्वनीद्वारे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या न्याय्य लढ्याला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी बोलताना NSUI महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव ॲड. कृष्णा साठे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणालाही खेळू देणार नाही. जोपर्यंत भरती प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील. महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर उद्याही महापालिकेसमोर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.”
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
– संपूर्ण भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.
– पेपरफुटी व गैरप्रकारांतील दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.
– भरती प्रक्रियेवरील संशय दूर करण्यासाठी आवश्यक असल्यास परीक्षा रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्यात यावी.
– सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल अशी पारदर्शक व विश्वासार्ह भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी.