Pune News : पुणे (Pune) महापालिकेच्या हद्दीतून उरळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याचा निर्णय हा राजकीय एका माजी राज्यमंत्र्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे यासंदर्भात हरकत दाखल करणार आहोत. तसेच उच्च न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय आमच्यासमोर खुला आहे, असा इशारा पुणे मनपातील माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर (Ujjwal Keskar) यांनी दिला आहे.
पुणे महापालिकेच्या सुधारीत सीमारेषा काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने जाहीर केल्या. यामध्ये फुरसुंगी अणि उरळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेतून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता या दोन्ही गावात स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र या निर्णयाला आता विरोध सुरू झाला आहे. केसकर यांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली.
ते पुढे म्हणाले, ‘जर गावे वगळून नगरपरिषद करायची असेल तर त्याचे आर्थिक स्त्रोत काय असतील. ती स्वतःच्या पायांवर कशी उभी राहिल या संदर्भातला स्पष्ट आराखडा राज्य सरकारने द्यायला पाहिजे होता. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत तो दिलेला नाही. पुणे महापालिकेने या गावांची नगर नियोजन योजना तयार केली होती ती आता रद्द करावी लागणार आहे. फक्त राजकीय फायद्यासाठीच ही गावे पुणे महापालिकेतून वगळण्यात आली’ असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
‘दोन महानगरपालिका निर्माण कराव्यात असाही प्रस्ताव विचाराधीन आहे. पालकमंत्र्यांनीही त्याचा पुनरुच्चार केलेला आहे. त्या ठिकाणचे आमदार चेतन तुपे यांनाही हवा आहे. त्याचे प्रारुप दाखल करू. हरकती योग्य वेळेत देऊ. जर सरकारने ऐकले नाही तर उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना त्रास होणार नाही ही आमची भूमिका असल्याचे केसकर यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना २०१७ साली पुणे महापालिकेत ११ गावांमध्ये उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी माजी मंत्री विजय शिवतारे यांनी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने तो निर्णय कायम ठेवत ही दोन गावे वगळण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
यावेळी शिवतारे म्हणाले होते, की राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा निर्णय झाला. पण निर्णय झाल्यानंतर पहिले दीड-दोन वर्ष फक्त नकाशे आणि नियोजनाला जातात. त्यामुळे २०१७ साली निर्णय झाला पण २०१९ ला सरकार बदलले आणि नवीन सरकारने याकडे लक्ष दिल नाही.
https://www.youtube.com/watch?v=2Kim_6xH0X4