पुणे : पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर (Meera Borwankar) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यावर जागेच्या विक्रीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या ‘मॅडम कमिश्नर’ (Madam Commissioner) या पुस्तकातून त्यांनी हे आरोप केले आहेत. या आरोपांनंतर अजित पवार चांगलेच वादात सापडले आहेत. 2010 मध्ये येरवडा कारागृहाशेजारील पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारीतील तीन एकर जागा खासगी बिल्डरला देण्याचा आग्रह अजित पवारांनी केल्याचा आणि आपण त्यास नकार दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. (Meera Borwankar has claimed that Ajit Pawar took revenge ‘within a few days’ for refusing to complete the land transaction.)
याच प्रकरणात आता मीरा बोरववणकर यांनी आणखीही काही गंभीर दावे केले आहेत. आपण जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी नकार देताच अजित पवार यांनी आपला बदला घेतला असं त्यांनी म्हंटलं आहे. बोरवणकर म्हणाल्या, मी जागेचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी नकार देताच ही बोली ज्याने जिंकली त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याला ज्या किमतीत जागा विकण्याचं ठरलेलं ती बाजार मूल्यापेक्षा कमी किमतीत दिली गेली. होती माझं नशीब चांगलं की नंतर याच खाजगी व्यक्तीला सीबीआयने 2G घोटाळ्यात आरोपी केलं.
यानंतर गृहमंत्र्यांनी एक बैठक बोलावली मी कोणत्याही पद्धतीने बधत नाही हे लक्षात आल्यावर पाटलांनी सुद्धा त्यांची भूमिका बदलून असं ठरवलं की गृह खातं ही जागा हस्तांतरित करायला तयार होणार नाही. आर आर पाटलांनी नेहमी मला पाठिंबा दिला होता. पण यावेळेस मात्र ते पालकमंत्र्यांच्या दबावाखाली ते दिसत होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मला नंतर सांगितलं ‘दादांना नाही म्हणायची कोणाची हिंमत नसते’. काही महिन्यानंतर या गोष्टीचा बदला घेतला गेला. पुण्यातल्या बिबवेवाडी परिसरात दंगल झाली आणि पालकमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांचं काहीतरी करायला लागेल असं बोलून दाखवलं, असं बोरवणकर म्हणाल्या.
तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी या आरोपांविषयी बोलतांना अजित पवार यांना क्लिनचीट दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, अजित पवार यांचा या भूखंड प्रकरणी काही संबंध नाही. हा संपूर्ण प्रस्ताव गृहमंत्र्यांकडून आला होता. तेव्हा अजित पवार पालकमंत्री होते. ते म्हणाले, येरवड्यातील त्या जागेजवळ एका डेव्हलपरची देखील जागा होती. त्यांनी प्रस्ताव दिला की, तुमचं पोलिस स्टेशन आम्ही बांधून देतो, तुमची जागा आम्हाला द्या. तेव्हा विभागीय आयुक्त म्हणून मी, तेव्हाचे पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह तसेच तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अयंगार मॅडम अशा आम्हा तिघांना तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी बैठकीला बोलावलं आणि त्या प्रस्तावाबाबद सांगितलं.
बंड पुढे म्हणाले, त्यावेळी मी मंत्र्यांना सांगितलं की, बदल्यात आपल्याला फायदा होणार आहे. जर पोलीस क्वार्टर बांधून दिल्या तर आपल्याला फायदा होईल. कारण, त्यावेळी शिवाजीनगर येथील पोलीस वसाहत मोडकळीस आली होती. तेव्हा मंत्री म्हणाले की ठीक आहे. मुख्य रस्त्यावर पोलीस ठाणे आणि त्यामागे पोलीस वसाहत बांधता येईल. त्यानंतर कन्सल्टंट नेमून निविदा काढण्यात आली. यामध्ये 60 निविदा आल्या होत्या. त्यातील एव्हर स्माइल कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. ने घरं बांधून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शासनानेही त्यास मान्यता दिली, असं बंड म्हणाले.
