Pawana Purresha Reports Maps Missing : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील गंभीर गैरव्यवहार पुन्हा उघड झाला आहे. पवना नदीच्या पुररेषेतील अहवाल आणि नकाशे महापालिकेच्या बांधकाम विभागातून रहस्यमयरीत्या गायब झाले आहेत. त्यामुळे जबाबदारी कुणावर टाकायची आणि कारवाई कोणावर करायची? याचा पेच निर्माण झाला आहे. मात्र, कारवाईचे स्पष्ट आदेश असतानाही कारवाई करण्यासाठी विलंब का होतोय? यावर, मात्र जोरदार उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
पिंपळे गुरव परिसरात पवना नदीच्या (Pawana Purresha) निळ्या पुररेषेत येणाऱ्या अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांना महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. ही परवानगी खडकवासला पाटबंधारे विभागाने तयार केलेल्या सुधारित नकाशांच्या आधारे दिली गेली. मात्र, जलसंपदा विभागानेच पुढे हे नकाशे व अहवाल बोगस ठरवले. निम्नस्तरावरील अधिकाऱ्यांनी स्वतःहून फेर सर्वेक्षण करून पुररेषा आखली असून ( Pimpri-Chinchwad Municipal) ती कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही, असे विभागाने स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागाकडून महापालिका (Pune News) आयुक्तांना पत्र देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार परवानगी अवैध असल्याने कारवाई करणे आवश्यक होते. मात्र महापालिकेकडून आजवर ना परवानगी रद्द करण्यात आली, ना संबंधित बांधकाम अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई झालेली नाही. उलट महत्त्वाचे नकाशे आणि अहवालच बांधकाम विभागातून गायब झाले आहेत. यामुळे दाल मे कुछ काला है, अशी चर्चा जोर धरत आहे.
दरम्यान, यात महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही वाचवण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे बोलले जात आहे. कारण 2016 ते 2019 दरम्यान पाटबंधारे विभागाच्या उपविभागीय व शाखा अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करून सुधारित पुररेषेचे नकाशे तयार केले होते. त्यावर आधारित ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ महापालिकेला देण्यात आले. त्यानुसार 15 हून अधिक प्रकल्पांना परवानगी मिळाली होती.
या प्रकल्पांमध्ये शेकडो नागरिकांनी 70 लाख ते एक कोटीपर्यंत मोठ्या आशेने गुंतवणूक करून घरे खरेदी केली आहेत. मात्र, जलसंपदा विभागानेच ही बांधकामे अवैध असल्याचे जाहीर केल्याने फ्लॅटधारकांची फसवणूक झाली आहे. त्यात इंद्रायणी नदीपात्रातील बंगल्यावरील कारवाई ताजी असल्याने संबंधित नागरिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. तसेच, याप्रकरणी हरित लवादात देखील तक्रार दाखल झाल्याने धाकधुक वाढली आहे.
विशेष म्हणजे, 18 फेब्रुवारी 2009 रोजी निश्चित करण्यात आलेली पवना नदीची पुररेषा आजतागायत अंतिम मानली जाते. त्यानंतर अधिकृत बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे खालच्या स्तरावरील अभियंत्यांनी केलेले फेर सर्वेक्षण आणि त्यावरून काढलेले नकाशे बेकायदेशीर ठरत आहेत.
दरम्यान, लोकांची फसवणूक केल्या प्रकरणी यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावर पालिका आयुक्त कारवाई करण्यासाठी का विलंब करत आहेत? कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे? अशी शंका पिंपरी-चिंचवडमधील सामान्य नागरिकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. त्यामुळे याबाबतचा ठोस निर्णय कधी घेतला जाणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
