Sinhgad College Administrator Appointment : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन (Sinhgad Technical Education Society) सोसायटीच्या सात महाविद्यालयांवर उच्च शिक्षण संचालनालयाने प्रशासक नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून वेतन थकीत असल्याने तसेच न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी गुरुवारी हा आदेश जारी केला आहे.
माझा भाऊ गेला, तेव्हाच ‘तो’ विषय संपला…सुप्रिया सुळेंनी विलिनीकरणावर मौन सोडलं!
60 एकरात मंडप, 4 लाख पाहुणे, डिफेंडर अन् बरंच काही….’बाहुबली’च्या मुलीचा शाही लग्नसोहळा!
महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम 1976 मधील कलम 3 (1) नुसार सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांसाठी पुणे विभागाचे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
वेतन थकबाकी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांचा गंभीर प्रश्न
सिंहगड संस्थेच्या सात महाविद्यालयांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अनेक वर्षांपासून थकीत आहे. सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी थकबाकी तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत. वेतनाच्या समस्येमुळे 13 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची गंभीर बाब मुंबई उच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात नमूद केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष
थकीत वेतन आणि निवृत्तीवेतन लाभ मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने 17 जुलै 2025 आणि 5 ऑगस्ट 2026 रोजी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने संस्थेला वारंवार पत्रे आणि स्मरणपत्रे पाठवून न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर 2026 मध्येही थकीत वेतनाची गणना करून ते कर्मचाऱ्यांना अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, संस्थेने या आदेशांची अंमलबजावणी केली नसल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
‘असं थर्ड क्लास सुशासन आम्हाला नको’; विमान प्रवाशाने मुरलीधर मोहोळांना सुनावले…
कारणे दाखवा नोटीसनंतर प्रशासक नियुक्ती
3 आणि 4 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या कारभारावर आणि वेतन देण्यातील दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. 10 नोव्हेंबरच्या आदेशातही थकबाकीदार संस्थांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
यानंतर उच्च शिक्षण संचालनालयाने 5 नोव्हेंबर रोजी सिंहगड संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन शासनाने ताब्यात घेऊ नये, याबाबत संस्थेला लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर उच्च शिक्षण संचालकांनी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सिंहगड संस्थेच्या सात महाविद्यालयांचा कारभार आता प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली राहणार असून, कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित याबाबत पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.