मुंबई : सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (Sinhgad Technical Education Society) आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी शुक्रवारी राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली आहे. राज्य सरकार या प्रकरणात जराही गंभीर नाही का? आम्ही नियमित सुनावणी घेऊन आदेश देतोय, मात्र प्रशासनच गंभीर नसेल तर काय करायचं? गंभीरता दाखवली नाही तर मुख्य सचिवांना उत्तर देण्यासाठी कोर्टात हजर करू, असे शब्दात न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या (Sinhgad Technical Education Society) विश्वस्त रचना अलोक अष्टेकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून संस्थेच्या इतर विश्वस्तांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती समोर आलीय. त्यावरूनच शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. रचना अष्टेकर यांनी संस्थेच्या 278 बँक खात्यांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केला. मात्र काही खात्यांचा उल्लेख ‘ऑफलाईन खाती’ असा असून त्यातील रक्कम तपशीलात दिसत नसल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले. उरलेले आकडे पुरवणी प्रतिज्ञापत्राने सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. 5 ऑगस्ट 2026 च्या आदेशानंतर संस्थेची किंवा विश्वस्तांची कोणतीही खाती चालवली गेली का, किंवा कोणतीही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली का, याचेही स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
उपाध्यक्ष रोहित नवले दुबईत
प्रतिज्ञापत्रातून सिंहगड इन्स्टिट्यूट्स उपाध्यक्ष रोहित एम. नवले दुबईत वास्तव्यास असलेले परदेशी नागरिक असल्याची माहिती समोर आली. त्यांनी जयश्रीराम शुगर अँड अॅग्रो प्रॉडक्ट्स लिमिटेडमध्ये 11.14 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याची माहितीही चर्चेत आली. याशिवाय संस्थेच्या सदस्यांशी संबंधित आणखी पाच कंपन्यांमध्ये त्यांचे हितसंबंध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परदेशी नागरिक भारतीय ट्रस्टचा विश्वस्त राहू शकतो का, याबाबत धर्मादाय आयुक्तांकडून खुलासा मागवण्यात आला आहे.
माळेगाव कारखान्याचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, उसाला 3,900 रुपये पहिली उचल जाहीर, सुनेत्रा पवारांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
प्रशांत नवले यांच्या कंपन्यांना 149 कोटी अॅडव्हान्स
विश्वस्त प्रशांत विठोबा नवले यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना सुमारे 149 कोटी रुपये अॅडव्हान्स म्हणून देण्यात आल्याचा मुद्दाही सुनावणीत उपस्थित झाला आहे. हा निधी कधी दिला, त्याचा वापर कसा झाला याची चौकशी करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. सरकारकडून आलेल्या सुमारे 59 कोटी रुपयांच्या फी प्रतिपूर्तीचा हिशोबही याच प्रतिज्ञापत्रावरून मागवण्यात आला आहे. ही रक्कम कोणत्या खात्यात जमा झाली ? कोणत्या तारखेला किती रक्कम काढली ? कोणाच्या नावे आणि कोणत्या कारणासाठी वाटली, याची माहिती सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
मंत्रिपदाचा दबदबा चालला नाही! राजस्थानमध्ये झाबर सिंह खर्रा यांच्या पत्नी आणि दोन्ही मुलांचा पराभव
निधी वळवण्यावर कोर्टाचे लक्ष
एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकलेले असताना दुसरीकडे संस्थेचा निधी इतर कंपन्यांकडे वळवला जात असल्याच्या संशयावर कोर्टाने लक्ष केंद्रित केले. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीशिवाय होणे शक्य नाही,” असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहेत.
पुरावे सुरक्षित करण्याचे निर्देश
कागदपत्रे, संगणक आणि आर्थिक नोंदी तातडीनं सुरक्षित करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे.
