दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा कधी अन् कुणामध्ये झाली?, वाचा, A टू Z स्टोरी

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र होण्याच्या चर्चेला कधी आणि केव्हा सुरूवात झाली याबाबतची महत्वाचा घटनाक्रम आता समोर आला आहे.

News Photo   2026 02 03T165818.623

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा कधी अन् कुणामध्ये झाली?, वाचा, A टू Z स्टोरी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या (NCP) विलीनीकरणाबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. शरद पवार गटातील नेत्यांच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता, अशी माहिती आता समोर येत आहे.

भाकरी फिरणार! पार्थ पवारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय होणार?; पवारांचा दिल्ली दौरा अचानक रद्द

चर्चेची सुरुवात ​कशी झाली?

विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजितदादांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचं सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे.

​मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप

विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचं ठरलं होतं. तसंच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यांपैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. १६ जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती.

​स्वकीयांचा विरोध आणि राजकीय अडचण

अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असं बोललं जातं. याचं मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडं संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झालं असतं, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती.

​दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडं राजकीय सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.

Exit mobile version