भंडाऱ्याची उधळणं अन् “यळकोट-यळकोट, जय मल्हार”चा गजर. या गोष्टी म्हटलं की आपल्याला आठवतो जेजुरी गड. अखंड महाराष्ट्राचे दैवत असलेल्या खंडेरायाचा गड. पण हाच जेजुरी गड सध्या वादाच्या आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. याचं कारण ठरलयं ते मार्तंड देवस्थान विश्वस्त समितीवरील विश्वस्त निवडीचा वाद. या विश्वस्त निवडीच्या विरोधात जेजुरीकर प्रचंड आक्रमक झाले असून शुक्रवारपासून रस्त्यावर उतरले आहेत. रास्ता रोको, चक्रीय उपोषण अशी आंदोलनं सुरु आहेत. आता महाराष्ट्राच्या विधानभवनावरही हे वादळ धडकणार आहेत. (What is the exact point of the Jejuri temple trusteeship controversy?)
मार्तंड देवस्थान विश्वस्त समितीवरील विश्वस्तांच्या यापूर्वी नेमणुका 2017 साली झाल्या होत्या. डिसेंबर 2022 मध्ये सर्वांची मुदत संपली. त्यानंतर नुकतचं विश्वस्तपदावर नव्याने 7 जणांची निवड करण्यात आली आहे. नवीन विश्वस्तांच्या पदांसाठी सुमारे साडेतीनशे अर्ज आले होते. त्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानंतर पुणे सहधर्मदाय कार्यालयाचे सहआयुक्त सुधीर कुमार बुक्के यांनी सात जणांची निवड जाहीर केली.
याच घोषणेनंतर वादाला सुरुवात झाली आहे. जेजुरीकर प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. पदभार स्विकारण्यासाठी आलेल्या विश्वस्तांच्या विरोधात स्थानिकांनी जोरदार घोषणा दिल्या. मोर्चे, आंदोलनांना सुरुवात झाली. या विश्वस्त निवडीत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप स्थानिकांचा आहे. 7 विश्वस्तांपैकी 5 जण बाहेरचे आहेत. तसेच हे सर्व जण एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. यातून जेजुरीतील सेवेकरी, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक यांना डावण्यात आलं आहे, असा दावा स्थानिकांचा आहे. त्यावरुन नाराजीचा सूर उमटला आहे.
25 मे 2023 रोजी जेजुरी येथे झालेला ग्रामसभेमध्ये या विश्वस्त नेमणुकीचा तीव्र निषेध करण्यात आला. जेजुरी बाहेरील व्यक्तींना येथील रूढी, परंपरा, यात्रा, जत्रा, उत्सव याबाबत अजिबात माहिती नसते. त्यामुळे बाहेरील विश्वस्त आम्हाला नको अशी ग्रामस्थांची ठाम भूमिका आहे. या सभेमध्ये जेजुरी ग्रामस्थांनी आंदोलन करण्यासोबतच उच्च न्यायालयात कायदेशीर दाद मागण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
जेजुरीचे स्थानिक पत्रकार तानाजी झगडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संस्थानमध्ये कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास, मोठा खर्च करायचा असल्यास, एखादी इमारत बांधायची आहे किंवा इतर काही गोष्टी करायच्या असल्यास ठराव मांडला जातो. हा ठराव मंजूर होताना विश्वस्त मंडळात मतदान होते. बहुमताने ठराव मंजूर केले जातात. अशावेळी बाहेरचे विश्वस्त असल्यास ठराव मंजूर होण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे स्थानिक सेवेकरी, नागरिक एका बाजूला आणि विश्वस्त दुसऱ्या बाजूला अशी परिस्थिती होते. म्हणून स्थानिक विश्वस्त असावे असा आग्रह आहे. गतवेळी 4 विश्वस्त स्थानिक होते तर 3 जण बाहेरचे होते.
महाराष्ट्रातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, सिद्धिविनायक मंदिर संस्थान, शिर्डी संस्थान, पंढरपूर संस्थान अशी विविध मंदिर संस्थान आहेत. मंदिराचे व्यवस्थापन, देवस्थानांचे व्यवहार अशा गोष्टींसाठी मंदिर समिती, संस्थान स्थापन करण्यात येते. यातील अनेक संस्थान प्रचंड श्रीमंत आहेत. काही संस्थानच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आहे. यामुळेच राजकीय पक्षांचा देवस्थानांच्या राजकारणाकडेही कल असतो. देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळावर पक्षांचे प्रतिनिधी अध्यक्ष किंवा पदाधिकारी म्हणून नियुक्त केले जातात.
ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांच्या मते सरकारपेक्षा जास्त पैसा हा देवस्थान मंडळाकडे असतो. त्यामुळे इथं आर्थिक सत्ता असल्याच्या कारणामुळे मंदिराच्या विश्वस्तपदी वर्णी लागण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाचा नेता हा धडपड करतो.
जेजुरीत दरवर्षी सुमारे 80 ते 90 लाख भाविक खंडेरायाच्या दर्शनाला येतात. यामुळे मंदिरात मोठ्या प्रमाणात देणग्या येतात. अभिषेक आणि इतर गोष्टींमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होतं असते. नुकतचं प्राचीन खंडोबा गडाचं संवर्धन होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 350 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर केला. खंडोबा देवाच्या नावावर पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत सव्वादोनशे एकर जमीन आहे. याशिवाय जेजुरीसारख्या प्राचीन मंदिरावर विश्वस्त म्हणून मिळणारा मानही वेगळा असतो. या पार्श्वभूमीवर जेजुरीच्या विश्वस्तपदाला महत्व आहे.
