मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिल्याने अडचणीत आले होते. त्यावरून विरोधी पक्षाकडून सरकारवर टीका करण्यात आली होती. मात्र आता हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिल्याने अडचणीत आल्याने सरकारने आता या शासन आदेशात बदल केला आहे. त्यामुळे मनसेने घेतलेल्या भूमिकेचा विजयझाला आहे.
हिंदी साहित्य अकादमी स्थापनेच्या संदर्भात राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने एक जी आर काढला होता. या जी आरमध्ये राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला होता.
पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
उपर्निर्दिष्ट क्र. 1 च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीवरील कार्याध्यक्ष/अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या उपर्निर्दिष्ट क्र. 2 च्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. सदर सहमतीची पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, अशी प्रस्तावना देण्यात आली होती. यामध्ये आता बदल करण्यात आला आहे.
या चुकीवरून विरोधकांनी आता राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. यात राष्ट्रावादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत महाराष्ट्र सरकरला एक सवाल केला. महाराष्ट्र सरकारला हे महित नसावे की हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा नाही…? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.
