Kangana Ranaut Statement Farm Laws : भाजप (BJP) खासदार कंगना रणौतला (Kangana Ranaut महिनाभरात दुसऱ्यांदा लाजिरवाणीला सामोरे जावे लागले आहे. कृषी कायद्यांसंदर्भातील तिच्या वक्तव्यापासून भाजपने स्वतःला दूर केले आहे. (Kangana Ranaut News) स्वतः कंगनानेही हे तिचे वैयक्तिक मत असून पक्षाचा याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. (Kangana Ranaut Video) पक्षाकडून पुन्हा फटकारल्यानंतर कंगनाने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ती केवळ कलाकार नाही तर भारतीय जनता पक्षाची कार्यकर्तीही आहे, हे तिने लक्षात ठेवले पाहिजे, असे कंगना म्हणते. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM) यांच्या शब्दाचा आदर करणे हे आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे,’ असे भाजप (BJP) खासदार यावेळी म्हणाली.
Do listen to this, I stand with my party regarding Farmers Law. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/wMcc88nlK2
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 25, 2024
माझी विधाने माझी स्वतःची नसावीत, ती पक्षाची भूमिका असायला हवी, असे कंगना म्हणाली. तिने व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, ‘माझ्या वक्तव्यामुळे कोणी दुखावले गेले असेल तर मी खेद व्यक्त करते. मी माझे शब्द परत घेते!’ कंगना राणौतने स्पष्ट केले की तिची मते वैयक्तिक आहेत आणि पक्षाच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत.
कंगना राणौतने माफी मागितली
कंगना रणौत व्हिडिओमध्ये म्हणाली की, ‘गेल्या काही दिवसांत मीडियाने मला शेतकरी कायद्यावर काही प्रश्न विचारले आणि मी सुचवले की शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींना शेतकरी कायदा परत आणण्याची विनंती करावी. माझ्या या विधानाने अनेकजण निराश झाले आहेत. शेतकरी कायदा प्रस्तावित करण्यात आला तेव्हा आपल्यापैकी अनेकांनी त्याला पाठिंबा दिला पण आपल्या पंतप्रधानांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि सहानुभूतीने तो मागे घेतला आणि त्यांच्या शब्दाचा आदर करणे हे आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. मला हे देखील लक्षात ठेवावे लागेल की मी आता कलाकार नाही, मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे आणि माझे मत हे माझे स्वतःचे मत नसून पक्षाची भूमिका असली पाहिजे. त्यामुळे माझ्या बोलण्याने आणि माझ्या विचाराने कोणाची निराशा झाली असेल तर मला खेद वाटेल आणि मी माझे शब्द मागे घेते.
गदारोळानंतर कंगना पार्टी लाइनवर परतली
मंगळवारी मीडियाशी संवाद साधताना कंगना म्हणाली होती, ‘मला माहित आहे की हे विधान वादग्रस्त असू शकते, परंतु तिन्ही कृषी कायदे परत आणले पाहिजेत. शेतकऱ्यांनीच ही मागणी करावी. ते म्हणाले होते की हे तिन्ही कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आहेत, परंतु काही राज्यांतील शेतकरी गटांचा विरोध पाहता केंद्राने ते रद्द केले. शेतकरी हा देशाच्या विकासाचा आधारस्तंभ आहे. मला त्यांना आवाहन करायचे आहे की त्यांनी स्वतःच्या हितासाठी कायदे मागे घ्यावेत.
कंगनाच्या टिप्पणीचा हवाला देत काँग्रेसने म्हटले होते की सत्ताधारी पक्ष 2021 मध्ये रद्द केलेले तीन कायदे परत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हरियाणा त्याला योग्य उत्तर देईल. या वक्तव्यामुळे कंगनाला तिच्याच पक्षातूनही टीकेला सामोरे जावे लागले होते. भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले की, कंगनाने कृषी कायद्यांबाबत केलेले वक्तव्य हे तिचे वैयक्तिक मत आहे. भाजपच्या वतीने असे वक्तव्य करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. गौरव भाटियाच्या एक्स पोस्टचा हवाला देत कंगना रणौतने लिहिले होते की, ‘अर्थात कृषी कायद्यांबाबत माझे मत वैयक्तिक आहे. त्या त्या विधेयकांवर पक्षाच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाही. धन्यवाद.’ त्यानंतर त्यांनी व्हिडिओ संदेश जारी करून या वक्तव्यावर खेद व्यक्त केला. गेल्या महिन्यातच भाजपने कंगनाला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाशी संबंधित टिप्पणीबद्दल इशारा दिला होता. तेव्हा कंगनाने म्हटले होते की, कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलनामुळे भारतात ‘बांगलादेशसारखी परिस्थिती’ निर्माण होऊ शकते.
Kangana Ranaut Good News, चाहत्यांनी केला अभिनंदनाचा वर्षाव
‘शेतकरीविरोधी द्वेषाची मानसिकता
कंगनाच्या वक्तव्याबाबत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आरोप केला की, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रत्येक तंतूमध्ये शेतकरीविरोधी द्वेषाची मानसिकता दडलेली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार किमान आधारभूत किंमत (MSP) च्या कायदेशीर हमीच्या विरोधात आहे. खरगे यांनी ‘ट्विटर’वर पोस्ट केली होती, ‘750 शेतकऱ्यांच्या हौतात्म्यानंतरही शेतकरी विरोधी भाजप आणि मोदी सरकारला त्यांचा गंभीर गुन्हा लक्षात आला नाही. तीन काळे शेतकरी विरोधी कायदे पुन्हा लागू करण्याची चर्चा आहे. काँग्रेस पक्षाचा याला तीव्र विरोध आहे. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वाहनाखाली चिरडणाऱ्या मोदी सरकारने काटेरी तारांचा वापर केला, ड्रोनमधून अश्रुधुराचा वापर केला, खिळे आणि बंदुका… सर्व काही आमच्या अन्नदातासाठी. ते म्हणाले की, भारतातील 62 कोटी शेतकरी हे सर्व कधीच विसरू शकणार नाहीत.
शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर, तीन कृषी कायदे – शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा; शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि शेत सेवा कायदा वर करार; आणि जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा – नोव्हेंबर 2021 मध्ये रद्द करण्यात आला. शेतकऱ्यांचा निषेध नोव्हेंबर 2020 च्या उत्तरार्धात सुरू झाला आणि संसदेने तिन्ही कायदे रद्द केल्यानंतर संपला. हे कायदे जून 2020 मध्ये लागू झाले आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये रद्द करण्यात आले.
