Government funding to International Film Festival : जगभरात प्रदर्शित होणारे उत्तमोत्तम आशयघन चित्रपट राज्यातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध संस्था दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे (International Film Festival) आयोजन करतात. अशा महोत्सवांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांसाठी शासन अर्थसहाय्य योजना राबवित असून या महोत्सवांना किमान 10 लाखाच्या पुढे आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. त्याचा लाभ जास्तीत जास्त संस्थांनी घ्यावा असं अवाहन सरकारकडून केलं जात आहे.
सलमानच्या हत्येचा कट रचणाऱ्या दोघांना जामीन मंजूर, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
सध्या पुणे फिल्म फाऊंडेशन आयोजित पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (PIFF), मराठवाडा आर्ट, कल्चर अॅंड फिल्म फाऊंडेशन आयोजित अजिंठा-वेरुळ चित्रपट महोत्सव (AIFF), द आशियाई फिल्म फाऊंडेशन आयोजित आशियाई चित्रपट महोत्सव, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आयोजित यशवंत चित्रपट महोत्सव, मीडिया सोल्युशन पुणे आयोजित अण्णाभाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव यांसह इतर काही संस्थांना शासन अर्थसहाय्य करत आहे.
काय आहे ही योजना
“आंतरराष्ट्रीय चित्रपट, लघूपटांचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना अर्थसहाय्य”, अशा नावाची योजना सांस्कृतिक कार्य विभागाची असून या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळातर्फे करण्यात येते. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांचं आयोजन करणाऱ्या संस्थांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर निकषांची पूर्तता करणाऱ्या 10 संस्थांना प्रती वर्षी 10 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. जास्तीत जास्त संस्थांनी या योजनेला लाभ घ्यावा. असे आवाहन महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील, सह व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी केले आहे.
योजनेच्या ‘या’ आहेत अटी-शर्ती
– ही योजना चित्रपट, माहितीपट व लघुपट महोत्सावाचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांसाठी लागू आहे.
– संस्थांनी आयोजनापूर्वी प्रस्ताव महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
– महोत्सवानंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाना अर्थसहाय्य मिळत नाही.
– महोत्सवामध्ये जागतिक, राष्ट्रीय व नावाजलेले चित्रपट/ माहितीपट/लघुपट यांचा समावेश असावा.
– संस्थेने त्यांच्या किमान 3 वर्षाच्या कार्याचा अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
– संस्थेने मागील 3 वर्षाचे सनदी लेखापालाने लेखा विषयक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
