Hema Committee Report on Malayalam Film Industry : दक्षिणेतील चित्रपट हे देशभरातील लोकांना आवडतात. त्यातील मारहाण, प्रेमसंबंध, नातेसंबंध, हिरोची स्टाइल हे सर्वांचे आवडते. त्यामुळे अशा चित्रपटांचे खूप चाहते आहेत. दक्षिणेत तर अभिनेत्याला देव मानले जाते. त्यातून ते राजकारणही गाजवितात. पण मल्ल्याळम् चित्रपटसृष्टीतील काळी बाजूही समोर आलीय. चित्रपटसृष्टीमध्ये महिलांचे होत असलेल्या लैंगिक छळाबाबत सरकारने हेमा कमिटी स्थापन केली होती. या कमिटीचा अहवाल आता जाहीर करण्यात आलाय. या अहवालातून अभिनेत्यांपासून ते निर्मात्यांपर्यंतचे काळे बुरखे जगासमोर आले आहे.
Nargis Fakhri : दिग्दर्शक शुजित सरकारसोबत पुन्हा एकदा काम करण्याची अभिनेत्रीची इच्छा
हेमा समिती का स्थापन झाली ?
मल्ल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक अभिनेती, सहकलाकार यांनी भूमिकेच्या बदल्यात लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप केले आहेत. 2019 मध्ये सरकारने याची दखल घेतली. एक जुने प्रकरण आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा करत चौकशीसाठी सरकारने हेमा समिती स्थापन केली होती. यानंतर हेमा समितीने मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी चर्चा केली आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या जवळून पाहिल्या. या अहवालात चित्रपटांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचे गैरवर्तन, लैंगिक शोषण अशा अनेक घटना समोर आल्यात. विशेष म्हणजे याचे पुरावेही महिलांनी दिले आहेत. त्यात व्हॉटसअॅप मेसेज, व्हिडिओ कॉल असे पुरावे आहेत. सरकारला हा अहवाल देण्यात आला. पण सरकारने हा अहवाल सार्वजनिक केला नव्हता. त्यामुळे सरकारवर आरोप होऊ लागले होते. पण राज्य माहिती आयोगाने एका माहितीच्या अधिकारी अर्जानुसार हा अहवाल सार्वजनिक करण्यास सांगितले. पण यात लौंगिक शोषणाची तक्रार असलेल्या व्यक्तींचे आणि आरोप केलेल्या महिलेचे नावे गोपनीय ठेवण्यात आलीय.
तापसी पन्नूला ‘फिर आयी हसीन दिलरुबा’ या चित्रपटासाठी OTT वर मिळाले प्रेक्षक आणि समीक्षकांचे प्रेम
लैंगिक शोषणासाठी दबाव अन् अभिनेत्रींना कोड नेम
मल्ल्याळम चित्रपट उद्योगात दिग्दर्शक आणि निर्माते कामाच्या बदल्यात अभिनेत्रींवर लैंगिक शोषणासाठी दबाव आणतात. विशेष म्हणजे भूमिका देण्यापूर्वीच तडजोडी करण्यासाठी दबाव टाकला जातो. त्याशिवाय करारही केले जात नाही. ज्या महिला त्यांच्या अटी मान्य करतात. त्यांना कोड नेम दिले जाते. या महिला कलाकार निर्माते-दिग्दर्शकांसाठी खास ठरतात. त्यानंतर त्यांना सहज काम मिळू लागते. ज्या अभिनेत्री त्यांच्या मनमानी आदेशाला बळी पडत नाहीत किंवा अटी नाकारतात त्यांना चित्रपटात काम दिले जात नाही.
चित्रपट उद्योगातील बलाढ्य गटाकडून छळ
चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांची एक टोळीच मल्ल्याळम चित्रपट उद्योग चालवत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दिग्दर्शक आणि निर्माते कामाच्या बदल्यात शारिरीक संबंधाची मागणी करतात आणि दबाव आणतात.
कामाचे अनौपचारिक स्वरूप
कायदेशीर करार केले जात नाही. छळ झाल्याची तक्रार केल्यास त्यावर कारवाई केली जात नाही. यामुळे संपूर्ण व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर लैंगिक छळ होत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
कुणाकडूनही सेक्सची मागणी
अभिनेता, निर्माता, दिग्दर्शक व इतर कोणीही सेक्सची मागणी करू शकते, असे काही अभिनेत्री, सहअभिनेत्री यांनी समितीसमोर साक्ष नोंदविली आहे. त्यात वयाने लहान असलेल्यांवर या लोकांचा डोळा असतो. म्हणजे अल्पवयीन मुलींवरही अत्याचार होतात, असा अर्थ निघतो, असे अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
रात्री पार्टीला बोलवून अश्लिल विनोद
सिनेमा हा पुरुषप्रधान उद्योग आहे. हा एक खास बॉईज क्लब आहे. जिथे पुरूष रात्री बसून दीर्घकाळ गप्पा मारतात आणि चित्रपटाच्या स्क्रिप्टवर किंवा भविष्यातील प्रोजेक्ट काम करण्यासाठी महिला कलाकाराला बोलवून घेतले जाते. तेथे तिच्याबरोबर अश्लील विनोद केले जातात. अहवालात म्हटले आहे. जर एखाद्या महिलेने तिच्या सहकाऱ्यांना दिग्दर्शकाकडून छळ केल्याबद्दल सांगितलास दखल घेतली जात नाही. सिनेमा चालू दे, गप्प राहा, असे सांगितले जाते.
सेटवर नातेवाइक घेऊन जातात
सेटवर जाताना काही कलाकार आई-वडिल किंवा जवळच्या नातेवाइकांना घेऊन जातात. शूटिंगचे ठिकाण त्यांच्या घरापासून दूर असल्यास, त्यांच्यासाठी व्यवस्था केलेल्या निवासस्थानात एकटे राहणे त्यांना सुरक्षित वाट नाहीत. ज्या हॉटेल्समध्ये त्या राहतात, तिथे सिनेमात काम करणारे पुरुष दार ठोठावतात जे बहुतेक नशेत असतात. जबरदस्तीने दरवाजा वाजविला जातो. त्यानंतर पुरुष खोलीत प्रवेश करतो, अशाही तक्रारी काही महिलांच्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.
सर्वचपुरुष असे नाहीत
काही चांगल्याबाबीही अधारेखित करण्यात आल्यात. सर्व पुरुष असे नसतात. त्यात काही दिग्दर्शक, अभिनेते हे चांगली वागणूक देतात. तसेच कामाचे ठिकाणी सुरक्षित वातावरण कसे राहील, यासाठी ते प्रयत्न करतात, असा काही महिलांचा अनुभव आहे.
सरकारने कायदा करावा
अत्याचार प्रकरणांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती कमकुवत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या तक्रारींना त्यांच्या इच्छेनुसार कसे हाताळायचे हे उद्योगातील ताकदवान लोकांना माहीत आहे. अशा स्थितीत तक्रारदाराच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. समितीने सरकारला योग्य कायदे करून न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
