Non-bailable warrant issued against actress Rakhi Sawant : अभिनेत्री राखी सावंतच्या अडचणींत पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. सुमारे 16 वर्षांपूर्वी एका रिॲलिटी शोदरम्यान झालेल्या वादानंतर तरुणाने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणात झाशी न्यायालयाने राखी सावंतविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. वारंवार न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतल्याचे वृत्त इंडिया टुडेने दिले आहे. हे प्रकरण 2010 मध्ये प्रसारित झालेल्या राखी का इन्साफ या टीव्ही शोशी संबंधित आहे. झाशीतील प्रेम नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणार लक्ष्मण अहिरवर हा तरुण आपल्या पत्नीसमवेत कौटुंबिक वाद सोडवण्यासाठी या कार्यक्रमात सहभागी झाला होता.
कार्यक्रमादरम्यान राखी सावंतने लक्ष्मणबाबत आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद वक्तव्ये करत त्याला नपुंसक म्हटल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर लक्ष्मण गंभीर नैराश्यात गेला आणि कार्यक्रमातील अपमान सहन न झाल्यामुळे त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. या घटनेनंतर कार्यक्रमाच्या स्वरूपावर आणि त्यातील वादग्रस्त वक्तव्यांवर देखील प्रश्न उपस्थित झाले होते.
‘हिंदुत्व मुर्दाबाद’च्या घोषणांवरून वाद, कॉकरोच जनता पार्टीच्या 300 हून अधिक अज्ञात समर्थकांविरोधात गुन्हा
लक्ष्मणाची आई सावित्री अहिरवार यांनी प्रेम नगर पोलीस ठाण्यात राखी सावंतविरोधात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकर्णाचची सुनावणी झाशी येथी अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात सुरू आहे. जिल्हा सरकारी वळील मृदुल कांत श्रीवास्तव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनावणीदरम्यान राखी सावंत वारंवार न्यायालयात अनुपस्थित राहत होती. न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन न झाल्यामुळे अखेर न्यायाधीशांनी शुक्रवारी तिच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 डिसेंबर रोजी होणार आहे. राखी का इन्साफ हा कार्यक्रम कौटुंबिक आणि सामाजिक वाद सोडवण्याच्या संकल्पनेवर आधारित होता. मात्र, त्यातील नाट्यमय सादरीकरण आणि वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे या कार्यक्रमावर टीका झाली होती. आता या जुन्या परकरणात न्यायालयाने जारी केलेल्या वॉरंटमुळे राखी सावंतच्या कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
अजामीनपात्र वॉरंट हा न्यायालयाचा असा आदेश असतो, ज्याद्वारे संबंधित व्यक्तीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले जाऊ शकतात. अशा वॉरंटमध्ये जामीन मिळण्याचा निर्णय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असतो, संबंधित व्यक्तीला जामीन मिळूच शकत नाही, असा त्याचा अर्थ होत नाही.