लोकप्रिय अभिनेता राजपाल यादव अडचणीत आल्याचं समोर आलं आहे. (Rajpal Yadav) चेक बाऊन्स प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात आणि शरणागतीच्या आदेशातून दिलासा मिळावा यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने त्याला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादवची याचिका फेटाळून लावत आजच म्हणजे 4 फेब्रुवारी रोजी सरेंडर होण्याचे आदेश दिले आहेत.
राजपाल यादवला याआधीच सरेंडर करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यावेळी त्याने आपण मुंबईत असल्याचं कारण दिलं होतं. मात्र आता कारण दाखवण्यास कोणताही ठोस आधार नसल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘तुम्हाला आधीच वेळ देण्यात आला होता. आता आणखी सवलत देण्याचं कारण दिसत नाही, त्यामळे राजपालला हजर राहवं लागेल असं दिसतय.
‘वाराणसी’बाबत एस. एस. राजामौली, महेश बाबू आणि प्रियंका चोप्रा यांची खास प्रतिक्रिया
जर एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली तर तो संपूर्ण रक्कम अदा करेल. वकिलांनी असा दावा केला की, राजपाल यादवने 50 लाख रुपयांची व्यवस्था केली आहे आणि त्याचे पुरावेही सादर केले आहेत. तसंच तो 5 फेब्रुवारी रोजी पैसे घेऊन न्यायालयात येईल असा युक्तीवाद राजपाल यादवच्यावतीने न्यायालयात हजर असलेल्या वकिलांनी केला आहे. मात्र, कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कोणतीही अतिरिक्त मुदत देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर राजपाल यादव याच्याकडं जेल प्रशासनासमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. आता या प्रकरणात पुढं काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, याआधीही 2 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राजपाल यादवला फटकारलं होतं. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं की, त्याचं वर्तन योग्य नाही. त्यानी अनेकदा कोर्टाला आश्वासन दिलं आणि ते पाळलं नाही. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने दिलेली शिक्षा त्याला भोगावीच लागेल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं होते.
प्रकरण काय?
तक्रारदार मुरली प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचा आरोप आहे की, 2010 साली राजपाल यादवच्या कंपनीला एक चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी 5 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आलं होतं. दोघांमध्ये असा करार झाला होता की, राजपाल यादव व्याजासह 8 कोटी रुपये परत करतील. मात्र, राजपाल यादवने पैसे परत न करता वारंवार दिलेले चेक बाऊन्स झाले. यावर राजपाल यादवने बचाव करताना असा दावा केला होता की, हे पैसे कर्ज नसून कंपनीकडून केलेली गुंतवणूक होती. तरीही न्यायालयाने त्याला चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवले आहे.