नवी दिल्लीः दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष आता आणखी वाढणार आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्या आदेशावरून ‘आप’ला एक नोटीस काढण्यात आली आहे. त्यात ‘आप’ने आपल्या जाहिरातीसाठी सरकारी पैशांचा वापर केला आहे. सरकारी पैसा व त्यावरील व्याज असे तब्बल १६४ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत भरावेत, अशी नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी 20 डिसेंबर 2022 रोजी मुख्य सचिवांना आम आदमी पार्टीकडून सरकारी जाहिराती म्हणून प्रसिद्ध केलेल्या राजकीय जाहिरातींसाठी 97 कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. नायब राज्यपाल यांनी आपल्या आदेशात मुख्य सचिवांना 16 सप्टेंबर 2016 च्या सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कमिटी ऑन कंटेंट रेग्युलेशन इन गव्हर्नमेंट अ‍ॅडव्हर्टायझिंग आणि त्यानंतरच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी ‘आप’ला सरकारी जाहिरातींच्या वेषात प्रकाशित, प्रसारित केलेल्या राजकीय जाहिरातींसाठी 97 कोटी 14 लाख रुपये आणि राज्याच्या तिजोरीत व्याज देण्याचे निर्देश दिले.
त्रिसदस्यीयनुसार, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे मुख्य उद्दिष्ट राजकीय पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग रोखणे हा आहे.
निकालानंतरही असेच घडले असल्याने, त्याचे स्मरण करून देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे नियमभंगाच्या प्रक्रियेत सरकारने केलेल्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी राजकीय पक्षाला मुख्य लाभार्थी बनवणे आहे.
ही समिती दिल्ली सरकारला दिल्लीबाहेर जाहिराती देण्यासाठी झालेल्या खर्चाचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश राज्याच्या तिजोरीत ९३ कोटी ३१ लाख आणि ६४ कोटी दंडात्मक व्याज असे १६३ कोटी रुपये रक्कम भरायची आहे. ७ कोटी ११ लाख रक्कम थेट संबंधित जाहिरात संस्थांना भरायची आहे. ही नोटीस जारी केल्यापासून 10 दिवसांच्या आत रक्कम भरायची आहे. ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे, असे न केल्यास कायद्यानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
