Electric Cars Overtake Petrol Cars in Norway : नॉर्वेजियन रोड फेडरेशन द्वारे वाहनांच्या नोंदणी संख्येची माहिती जारी करण्यात आली आहे. या डेटानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत (Electric Vehicle) मोठी वाढ झाली आहे. या देशात पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढली आहे. नॉर्वे सरकारच्या (Norway) या यशापाठीमागे दूरदर्शीपणा आणि मेहनत असल्याचे सांगितले जात आहे.
वाढत्या प्रदषणामुळे (Air Pollution) आणि इंधनाच्या किमतीत वाढ होत असल्याने लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढला आहे. सरकारकडूनही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारतात सुद्धा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सरकारकडून अनुदान दिले जाते. तरीही भारतात या वाहनांची संख्या कमीच आहे. परंतु युरोपातील नॉर्वेने मोठी कामगिरी केली आहे. देशातील पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढली आहे.
नॉर्वेजियन रोड फेडरेशनने जारी केलेल्या डेटानुसार नॉर्वेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. नॉर्वे रोड फेडरेशनने एका निवेदनात म्हटले आहे की देशात नोंदणी करण्यात आलेल्या २.८ मिलियन प्रायव्हेट पॅसेंजर कारपैकी ७,५४,३०३ इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. तर ७,५३,९०५ पेट्रोल वाहने आहेत. डिझेल वाहनांच्या नोंदणीत मात्र मोठी घट झाली आहे.
साठ वर्षांपूर्वीच्या करारावर आज का होतोय वाद? सिंधू पाणीवाटप करार नेमका काय, वाचा सविस्तर..
फेडरेशनचे निर्देशक ओविंड सोलबर्ग थोरसेन यांनी सांगितले की हा ऐतिहासिक क्षण आहे. दहा वर्षापूर्वी कुणीही विचार केला नसेल की देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत जास्त होईल. नॉर्वे हा देश जगातील एक प्रमुख तेल आणि गॅस उत्पादक देश आहे. या देशाने 2025 पर्यंत झिरो इमिशन वाहनांच्या विक्रीचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. मागील ऑगस्ट महिन्यात देशातील एकूण नोंदणीकृत नवीन वाहनांत रेकॉर्ड 94.3 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे.
2023 मध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झालेल्या देशात नॉर्वे पहिल्या क्रमांकावर आहे. नॉर्वेत 93 टक्के इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे. यापाठोपाठ स्वीडन 60 टक्के, चीन 38 टक्के, जर्मनी 24 टक्के, युनायटेड किंगडम 24 टक्के, युरोपियन यूनियन 22 टक्के, अमेरिका 10 टक्के, भारत 2 टक्के आणि दक्षिण आफ्रिकेत 1 टक्का इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाल्याची माहिती इंटरनॅशन एनर्जी एजन्सीने दिली आहे.
नॉर्वेला आज जे यश मिळालं आहे त्यामागे अनेक वर्षांपासूनचे परिश्रम आहेत. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच येथील सरकार आणि स्थानिक नागरिकांना समजलं होतं की इलेक्ट्रिक वाहनेच काळाची गरज आहेत. यानंतर नॉर्वेच्या संसदेत निश्चित करण्यात आले की 2025 पर्यंत विक्री होणारी सर्व नवीन वाहने शून्य उत्सर्जन (इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजन) करणारी असली पाहिजेत. 2022 पर्यंत नॉर्वेत रजिस्टर्ड कारपैकी 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त बॅटरी या इलेक्ट्रिक होत्या. 2022 मध्ये बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारातील हिस्सेदारी 79.2 टक्के इतकी होती.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जगभरातील देश विविध योजना राबवत आहेत. मात्र त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. त्यातुलनेत फक्त 55 लाख लोकसंख्या असणाऱ्या नॉर्वे या लहान देशाने मोठी कमाल केली आहे. देशातील सरकार आणि नागरिकांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत जी जागरुकता दाखवली आहे ती वाखाणण्याजोगी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले.
BRICS मध्ये पाकिस्तानची एन्ट्री? भारताचा मित्र रशियाच करतोय मदत; प्लॅनही रेडी..
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या मोहिमेत सर्वात मोठे काम वाहनांवरील कराबाबतीत करण्यात आले. जास्त प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित करणाऱ्या वाहनांवर जास्त कर लावण्यात आला. तर शू्न्य उत्सर्जन असणाऱ्या वाहनांवरील कर अत्यंत ठेवण्यात आला.
नार्वेत 1990 ते 2022 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणत्याही प्रकारचा खरेदी आणि इंपोर्ट टॅक्स लागू केला नाही. यामुळे विदेशातून आयात केलेल्या वाहनांची खरेदी करणे लोकांना सहज शक्य झाले. देशात टेस्ला कंपनीच्या इलेक्ट्रिक कारची मागणी खूप जास्त आहे. याशिवाय स्थानिक इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्यांनाही अनेक सवलती देण्यात आल्या.
व्हॅट आणि इंपोर्ट टॅक्स व्यतिरिक्त 1997 ते 2017 या काळात वाहनांना टोल रोड शुल्कात सवलत देण्यात आली. यांसह अन्य काही सवलती दीर्घ काळ देण्यात आल्या. सरकारच्या या प्रयत्नांना आता यश मिळालं आहे. कोणत्याही इलेक्ट्रिक वाहनधारकासाठी चार्जिंग आणि रेंज या दोन गोष्टी अतिशय महत्वाच्या असतात. नॉर्वे सरकारने या दिशेने मोठे काम केले. देशभरात चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे तयार केले. 2017 ते 2021 या काळात अपार्टमेंट बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी चार्जिंग अधिकार देणारा कायदा आणण्यात आला. नॉर्वेत सर्व मुख्य रस्त्यांवर फास्ट चार्जिंग स्टेशन्स सुरू करण्यात आले आहेत. एकट्या ओस्लो शहरात दोन हजारांपेक्षा जास्त चार्जिंग स्टेशन्स स्थापित केले आहेत.
