अमेरिकेच्या टॅरिफनंतर चीनची नवी चाल, युरोपीय देशांनाच ओढणार जाळ्यात; नेमकं काय घडलं?

US China Tariff War : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफच्या आदेशाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे जगातील 75 पेक्षा जास्त देशांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र चीनची यातून सुटका झालेली नाही. अमेरिकेने चीनवर 145 टक्के टॅरिफ लादला आहे. याला उत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेच्या उत्पादनांवर 125 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, यानंतर चीनने आणखी एक चाल खेळली आहे. कावेबाज चीनकडून आता शांततेच्या बाता सुरू झाल्या आहेत. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी शुक्रवारी युरोपीय संघाला (ईयू) अमेरिकेच्या धाक धमकीचा एकत्रित विरोध करण्याचे आवाहन केले.

चीनची सरकारी न्यूज एजन्सी शिन्हुआच्या रिपोर्टनुसार बिजींगमधील एका बैठकीत जिनपिंग म्हणाले, निष्पक्ष आणि योग्य जागतिक शासन प्रणालीला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. तसचे जागतिक शांतता आणि सुरक्षा देखील अबाधित राहायला हवी. युरोपीय संघाने जागतिक पातळीवरील त्यांची जबाबदारी पूर्ण करावी. आर्थिक वैश्विकरण आणि जागतिक व्यापारी वातावरणाचे संरक्षणासाठी एकत्रित काम करावे लागेल तसेच धमकीचा एकत्रित विरोध करावा लागेल असे आवाहन जिनपिंग यांनी केले.

जिनपिंग करणार दक्षिण पूर्व आशियाचा दौरा

चीनचे राष्ट्रपती पुढील आठवड्यात दक्षिण पूर्व आशियातील तीन देशांचा दौरा करणार आहेत. या वर्षात त्यांचा हा पहिलाच विदेश दौरा असेल. अमेरिकेबरोबर वाढत्या व्यापार तणावात शेजारी देशांबरोबरचे संबंध अधिक बळकट करणे हा उद्देश यामागे आहे. जिनपिंग 14-15 एप्रिल दरम्यान व्हिएतनाम, 15-18 एप्रिलला मलेशिया आणि कंबोडियाला भेट देतील. कंबोडिया, मलेशिया आणि व्हिएतनाम या देशांनी टॅरिफ कराच्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेशी संपर्क केला आहे.

चीनचा अमेरिकेवर 125 टक्के कर

चीनवर अमेरिकेकडून 145 टक्के कर लादण्यात आला आहे. त्याला उत्तर देत चीनने देखील अमेरिकेवर 125 टक्के कर लादला आहे. चीनकडून अमेरिकेची तक्रार जागतिक व्यापार संघटनेकडे केली आहे. टॅरिफ धोरणाबाबत बोलताना ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, जागतिक व्यापाराला व्यवस्थित करण्यासाठी घरगुती उत्पादन बनवणे गरजेचे आहे. तसेच चीन हा देश धोकेबाज देश आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांच्या विरोधात आहे जे चीनच्या कायदेशीर अधिकारांना हानी पोहोचवते. ही अशी धमकी आहे. जी केवळ अमेरिकेच्या हितसंबंधांनाच हानी पोहोचवेल असे नाही.