Elon Musk : अमेरिकेचे उद्योगपती एलन मस्क (Elon Musk) यांच्या स्पेसएक्स कंपनीला भारतात स्टारलिंकची इंटरनेट सेवा (Starlink) लॉंच करायची आहे. पण भारताने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे एलन मस्क हे भारत सरकारला सवाल उपस्थित करत आहेत. स्टारलिंकला 165 हून अधिक देशांमध्ये सेवा देण्यासाठी परवाना मिळाला आहे. भारत सरकारच्या सर्व कायदेशीर आणि नियामक अटींचे गेल्या पाच वर्षांपासून पालन करत असल्याचा दावा मस्क यांनी केला आहे.
एलन मस्क यांनी गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत भारत सवाल सवाल उपस्थित केला आहे. स्टारलिंकला 165 हून अधिक देशांमध्ये परवाना मिळाला आहे. भारत सरकारच्या प्रत्येक कायद्याचे आणि आवश्यकतेचे पालन करण्यासाठी आम्ही गेली पाच वर्षे काम करत आहेत. मग अजूनही परवाना का मिळालेला नाही? अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का?
मस्क यांनी ही प्रतिक्रिया डेटा सेंटर क्षेत्रात तीन दशकांहून अधिक काळ काम केल्याचा दावा करणारे गगनदीप सिंह साप्रा यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवर दिली. साप्रा यांनी स्टारलिंकच्या फाइल्स सरकारी कंपनी टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) येथे टिप्प प्रतीक्षेत असल्याचा दावा केला.
साप्रा यांनी लिहिले की, मी स्वतः स्टारलिंकच्या फाइल्स TCIL मध्ये टिप्पण्यांच्या प्रतीक्षेत फाइल्सच्या ढिगाऱ्याखाली पडलेल्या पाहिल्या आहेत. भारतात KYC आणि सुरक्षा तपासणी आवश्यक असल्याचे मान्य करत त्यांनी नियमनाचा उद्देश स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे असावा, विद्यमान कंपन्यांचे संरक्षण करणे नव्हे, असे म्हटले आहे.
Starlink is licensed in over 165 countries and has spent five years complying with every single law and requirement of the government of India, so why still no license?
Is Ambani the real boss of India?
— Elon Musk (@elonmusk) October 8, 2026
‘भारताच्या दुर्गम भागांमध्ये स्टारलिंक उपयुक्त ठरेल’
एलन मस्क यांनी भारतातील इंटरनेट सुविधांबाबतही भाष्य केले. भारतातील ज्या भागांमध्ये इंटरनेटची सुविधा अत्यंत खराब आहे किंवा अजिबात नाही, तसेच जिथे मोबाईल नेटवर्कही उपलब्ध नाही, अशा भागांसाठी स्टारलिंक मोठ्या प्रमाणात उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. याआधी बुधवारी मस्क यांनी भारतात स्टारलिंकला काही “ओलिगार्क्स” म्हणजेच प्रभावशाली व्यावसायिकांकडून अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप केला होता. दुर्दैवाने, भारतीय जनतेवर आपली मक्तेदारी कायम ठेवण्यासाठी काही ओलिगार्क्स आम्हाला रोखत आहेत. ते कोण आहेत, याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता. हा भारताच्या जनतेविरुद्धचा गुन्हा आहे ! असे मस्क यांनी म्हटले होते.
केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण; ‘भेदभावाचा आरोप निराधार’
मस्क यांच्या भेदभावाच्या आरोपांवर केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. स्टारलिंकला वेगळ्या पद्धतीने वागणूक दिली जात असल्याचा दावा “निराधार आणि गैरसमजावर आधारित” असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले. भारतामध्ये सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठीची नियामक व्यवस्था निष्पक्ष आणि भेदभावरहित असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नॉन-जिओस्टेशनरी ऑर्बिटवर आधारित सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी तीन जागतिक मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, परवान्याच्या अटींनुसार प्रत्येक कंपनीला सुरक्षा निकषांचे पालन केल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. वापरकर्ते आणि त्यांच्या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया करण्यात येत असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले. सध्या या तिन्ही परवानाधारक कंपन्यांच्या सुरक्षा मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित कंपनी स्पेक्ट्रम वाटपासाठी पुढील प्रक्रिया करू शकते. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, स्टारलिंकसह तिन्ही कंपन्या सध्या जवळपास समान नियामक टप्प्यावर आहेत.