Right to Disconnect Act : आजच्या दिवसांत वर्क लाइफ आणि पर्सनल लाइफ यांच्यात ताळमेळ साधणं खरच कठीण आहे. ऑफिसमध्ये असल्यावर ऑफिसमधली काम करणं कर्मचाऱ्याचं कर्तव्यचं. त्याचाच पगार त्याला मिळतो. पण ऑफिसची पायरी सोडल्यानंतरही हीच कामं पिच्छा सोडत नसतील तर किती वैताग येतो याचा अनुभव कर्मचारी घेतोच. घरी आल्यानंतर ऑफिसचीच काम करत बसलात तर घरची कामं कधी करणार? कुटुंबियांना कधी वेळ देणार? असा प्रश्न घराघरात ऐकू येतोच. त्यामुळे घरात वाद होणं ही कॉमन गोष्ट होऊन बसते.
या दुहेरी कसरतीत संबंधित कर्मचाऱ्यांची चांगलीच ओढाताण होते. मानसिक आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण होतो. याचा विचार कोण करणात असा सवाल मनात घोळू लागतो. आपल्या देशातही अशी परिस्थिती दिसून येते. भारतात या प्रश्नांचा विचार झाला असेल अशी उदाहरणं दिसत नाहीत पण दूरवरच्या एका देशाने कर्मचाऱ्यांच्या मनातली ही भावना जाणली आहे. हा देशही भारताचा मित्रच आहे. ऑस्ट्रेलिया सरकारने राईट टू डिस्कनेक्ट कायदा आणला आहे. येत्या सोमवारपासून (दि.26) हा कायदा देशभरात लागू होणार आहे. हा कायदा नेमका काय आहे? कायदा लागू झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियातलं वर्क कल्चर कसं बदलेल याचा थोडक्यात आढावा घेऊ..
PM मोदींसाठी रशियाची मोठी घोषणा; मोदींच्या दौऱ्यावेळी युक्रेन राहिलं ‘सेफ’
ऑस्ट्रेलियात फेयर वर्क अॅक्ट 2009 मध्ये संशोधन करून फेयर वर्क अमेंडमेंट अॅक्ट 2024 आणण्यात आला. यालाच राइट टू डिस्कनेक्ट असंही म्हटलं जातं. हा कायदा येत्या 26 ऑगस्टपासून ऑस्ट्रेलियात लागू होणार आहे. या कायद्यात कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काही खास तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ऑफिसमधील ड्यूटी संपल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला त्याच्या वरिष्ठांचे फोन कॉल्स घेण्याची गरज राहणार नाही. इतकेच नाही तर एखाद्या वेळी बॉसने काही कारणांमुळे जरी फोन केला तरी कर्मचार फोन कट करू शकतो. कामाची वेळ संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांकडून ऑफिसचे कोणतेच काम करून घेतले जाणार नाही.
ज्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ऑफिसच्या कामाव्यतिरिक्त ऑफिसचं कोणतंच काम नको असतं. किंवा ज्यांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे फोन कॉल्स किंवा मेसेज घ्यायचे नसतात त्यांच्यासाठी हा नवा कायदा दिलासा देणारा ठरणार आहे. कोणताच मोबदला न देता ओव्हर टाइम काम करवून घेण्यासही या कायद्याने मनाई केली आहे हे याचे खास वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
खरंतर ऑस्ट्रेलियातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि कर्मचारी संघटना बऱ्याच वर्षांपासून देशातील कामकाजाच्या पद्धतीत सुधारणा व्हावी अशी मागणी करत होते. देशातील बॉस कल्चरला हद्दपार करून कर्मचाऱ्यांची वर्क लाइफ सुसह्य व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात होते. यानंतर ऑस्ट्रेलियाचे रोजगार मंत्री टोनी बर्की यांनी विधेयक तयार केले. यामध्ये लोकांची मतेही जाणून घेण्यात आली.
“अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झालो तर एलन मस्क…” डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा
नव्या कायद्यानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याची ड्युटीची वेळ संपल्यानंतर त्याचा बॉस योग्य कारणाशिवाय फोन करू शकणार नाही. एखादा ई मेलला रिप्लाय किंवा डॉक्यूमेंट फाईल अपडेट करण्याचे कामही सांगता येणार नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने बॉस विरुद्ध तक्रार केली तर चौकशी करून बॉसवर कारवाई होऊ शकते. दंडापोटी मोठी रक्कम वसूल केली जाऊ शकते. आता ही रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचं एक पॅनल करील.
ऑस्ट्रेलियाच्या आधी फ्रान्स, बेल्जियम, इटली, अर्जेंटिना, चिली, लेक्झेंम्बर्ग, मॅक्सिको, फिलीपीन्स, रशिया, स्लोवाकिया, स्पेन, ओंटारियो आणि आयर्लंडसह वीस देशात कर्मचाऱ्यांना ऑफिस ड्युटीनंतर आपले मोबाइल आणि लॅपटॉप बंद करण्याचा अधिकार आहे.
