खबरदार..! सरकारविरुद्ध बोललात तर मुक्काम थेट तुरुंगात; ‘हाँगकाँग’चा नवा कायदा काय?

Hong Kong News : हाँगकाँगमध्ये मंगळवारी नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा (Hong Kong) कायदा मंजूर करण्यात आला. सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोकांच्या विरोधात हा कायदा आणण्यात आला असून याद्वारे सरकारने दडपशाही सुरू केली आहे. सरकारच्या विरोधात बोललात तर तुमची गय केली जाणार नाही, असाच संदेश याद्वारे देण्यात आला आहे. हा कायदा मंजूर होणे हाँगकाँगच्या इतिहासातील ऐतिहासिक क्षण आहे, अशी प्रतिक्रिया हाँगकाँगच्या विधीमंडळ अध्यक्षांनी दिली. या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हाँगकाँग हा प्रांत चीनने ब्रिटेनला 99 वर्षांसाठी लीजवर देण्यात आला होता. हा करार 1997 मध्येच संपला होता. त्यानंतर चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने पुन्हा या प्रांताचा ताबा घेतला. तेव्हापासून येथील राज्यकर्ते चीन सरकारच्या (China) इशाऱ्यावरच काम करतात.

‘भलेही आम्ही लहान, पण कोणीही आम्हाला’ चीनच्या दौऱ्यानंतर मालदीने वटारले भारताकडे डोळे

कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद

या कायद्यात अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये अत्यंत गंभीर देशद्रोह आणि बंडखोरीसाठी कायदा आणण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, देशद्रोही प्रकाशन आणि किरकोळ गुन्ह्यांसाठी अनेक वर्ष तुरुंगात टाकले जाऊ शकते. इतकेच नाही तर या कायद्यात अशाही काही तरतुदी आहेत की जगाच्या कोपऱ्यात कुठेही झालेल्या गुन्हेगारी कृत्यासाठी खटला चालविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच, दुसऱ्या देशात राहूनही सरकारच्या विरोधात बोलता येणार नाही.

हाँगकाँग सरकारने 8 मार्च रोजी पहिल्यांदा हे विधेयक आणले होते. विधेयक मंजूर झाले पण यात अनेक अडचणीही आल्या. या नव्या विधेयकामुळे हाँगकाँगवरील चीनची पकड अधिक घट्ट होईल असे आता सांगितले जात आहे. या काळात मानवी हक्कांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होईल अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे.

हा कायदा कोणत्या कारणामुळे आणावा लागला अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मुलभूत कायद्यांच्या अनुच्छेद 23 मध्ये याचा उल्लेख आहे. कलम 23 नुसार हाँगकाँग सरकारला 7 गुन्ह्यांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये देशद्रोह, सरकारविरोधात बंड करणे, फुटीरवादी विचारसरणी, राज्याच्या गुप्त माहितीची चोरी करणे, विदेशी राजकीय संघटनांन आपल्या भागात राजकीय हालचाली करण्यापासून रोखणे तसेच राजकीय संघटनांना विदेशी राजकीय संघटना किंवा संस्थांशी संबंध स्थापित करण्यापासून रोखणे यांचा समावेश आहे.

Nepal : नेपाळमध्ये ‘चीन’ची एन्ट्री! जुनी युती तुटली; सरकारमध्ये PM प्रचंड अन् चीन समर्थकांची आघाडी?