मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून (Reservation) सुरू असलेल्या हालचालींवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी ओबीसी समाजाची भूमिका आणि सत्तेत येण्यासाठी मिळालेला त्यांचा पाठिंबा लक्षात ठेवावा, असा थेट इशारा त्यांनी दिला. ओबीसी समाजाने महायुतीला मदत केली असून सरकार स्थापन करण्यात त्यांचाही मोठा वाटा आहे, याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवावी, असं भुजबळ म्हणाले.
मराठा कुणबी मंत्रालय सुरू करण्याच्या चर्चेवरही भुजबळ यांनी सवाल उपस्थित केला. एखाद्या समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जात असेल तर प्रत्येक जातीसाठी अशीच व्यवस्था करण्याची मागणी त्यांनी केली. दाखले देण्यास आपला विरोध नसल्याचं स्पष्ट करतानाच ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेत तोडगा नाहीच, जरांगे पाटील सहाव्या दिवशीही उपोषणावर ठाम
आरक्षणाच्या विविध प्रवर्गांमधून लाभ घेण्याच्या पद्धतीवरूनही भुजबळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस अशा वेगवेगळ्या आरक्षणांचा एकाच विद्यार्थ्याला लाभ कसा मिळू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला. एका व्यक्तीला एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या आरक्षणांचा लाभ मिळत असेल तर त्याबाबत नियम आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट असायला हवी, असं भुजबळ यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, सरकारकडून मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवरही भुजबळ यांनी अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. आपल्या सरकारमधील मंत्री वारंवार लाड पुरवण्यासाठी जात असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. त्यामुळे एकीकडे सरकारकडून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावलं उचलण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे भुजबळ यांच्या भूमिकेमुळे महायुतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरची वेगळी बाजू पुन्हा चर्चेत आली आहे.