बीड जिल्ह्यात पावसानं पाठ फिरवल्यानं (Beed) खरीप हंगाम गंभीर संकटात सापडला आहे. माजलगाव, गेवराई, परळी, अंबाजोगाई आणि शिरूर कासारसह अनेक तालुक्यांत शेतातील उभी पिकं करपून गेली आहेत. पेरणीसाठी घेतलेलं कर्ज, घरचा खर्च, मुलांचं शिक्षण आणि जनावरांचा चारा या सगळ्याच प्रश्नांनी शेतकरी हैराण झाला आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर आता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी सक्रिय झाले आहेत.
शनिवारी जिल्ह्यातील विविध दुष्काळग्रस्त भागांत शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. माजलगाव आणि गेवराई तालुक्यातील रुई, धानोरा आणि शिरसदेवी परिसरात पिकांचं झालेलं नुकसान पाहून शेतकऱ्यांनी तातडीनं मदतीची मागणी केली. पाऊस नसल्यामुळे हातातोंडाशी आलेलं पीक वाया गेलं असून जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचीही चिंता निर्माण झाली आहे. या भागाची उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पाहणी करून शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला.
शेतकऱ्यांच्या अडचणी ऐकून घेताना सुनेत्रा पवार यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं सांगितलं. आपणही मराठवाड्याची लेक असल्याचं सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांनी धीर सोडू नये, असं आवाहन केलं. पिकांचं नुकसान, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्याबाबत शासनाकडून आवश्यक मदत केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर मदत देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी परळी तालुक्यातील लिंबोटा आणि पांगरी शिवारात जाऊन दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. तूर, सोयाबीन आणि कापूस यांसह विविध पिकांचं नुकसान झाल्याचं त्यांच्या पाहणीत दिसून आलं. संकट मोठं असलं तरी शेतकऱ्यांनी खचून जाऊ नये, सरकार नुकसानग्रस्तांच्या पाठीशी असून मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं.
शिरूर कासारसह इतर भागांतही पीक नुकसान आणि पाणीटंचाईची परिस्थिती पाहता प्रशासनाकडून पंचनाम्यांवर भर दिला जात आहे. आमदार सुरेश धस यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पिकांची स्थिती आणि पाण्याच्या प्रश्नाची माहिती घेतली असून नुकसानग्रस्त भागात वस्तुनिष्ठ पंचनामे करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. पिकांसोबतच जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत असल्याने गावनिहाय परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक मदत मिळावी यासाठी बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. नुकसानग्रस्त एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी महसूल आणि कृषी विभागाची यंत्रणा पंचनाम्याच्या कामात सक्रिय झाली आहे. जीपीएस छायाचित्रांसह नुकसान नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, दुष्काळाच्या या संकटात शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाकडून कार्यवाही केली जात आहे.