CJI Surya Kant Letter : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJP) यांनी प्रलंबित प्रकरणांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेण्याच्या मागणीवरून राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना ११ ऑक्टोबर रोजी पत्र लिहिलं. अशा प्रकारची बैठक बोलावणं हे संविधानातील सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वाच्या विरोधात ठरेल, असं त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे. सत्ताविभाजन हे संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग असून, न्यायालयीन कामकाजाबाबत प्रशासकीय पातळीवर अशा प्रकारे चर्चा करणं न्यायालयीन शिष्टाचाराशी विसंगत असल्याचं सरन्यायाधीशांनी नमूद केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला पत्रात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर प्रशासकीय पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याचंही सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, संविधानातील अनुच्छेद ३२ आणि न्यायालयाच्या इतर व्यापक अधिकारांच्या आधारे नागरिकांच्या प्रश्नांवर न्यायालयीन पातळीवर सुनावणी घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कटिबद्ध असून, या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांना कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे कोणत्याही वेळी न्यायालयात दाद मागता येते, असंही पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
प्रलंबित प्रकरणांबाबत प्रशासकीय पातळीवर निवेदन देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन अधिकारांचा वापर करून याचिका दाखल करणं अधिक योग्य ठरेल, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी खरगे आणि राहुल गांधी यांना दिला आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांवर न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच विचार होऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी या पत्रातून मांडली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय बैठक घेण्याऐवजी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, अशाच स्वरूपाच्या काही प्रकरणांवर मंगळवार, १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सुनावणी नियोजित असल्याचं सूर्यकांत यांनी पत्रात सांगितलं आहे. खरगे आणि राहुल गांधी यांना योग्य वाटल्यास त्यांनी सोमवार, १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी १०.३० ते दुपारी ४.३० या वेळेत सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष याचिका दाखल करावी किंवा कोणत्याही दिवशी आणि कोणत्याही वेळी उपलब्ध असलेल्या ई-फायलिंग सुविधेचा वापर करावा, असं त्यांनी म्हटलं आहे. अशा प्रकारची याचिका दाखल झाल्यास कायद्यानुसार शक्य तितक्या लवकर तिची सुनावणी घेतली जाईल, असं आश्वासनही सरन्यायाधीशांनी दिलं आहे.